महिला अत्याचारांच्या विरोधातील कायदे आणि त्यांची परिणामकारकता !

१. कायद्याचे यशापयश त्याच्या कार्यवाहीच्या परिणामकारकतेवर अवलंबून असणे

‘गुन्हेगार संपवायचा कि गुन्हेगारी वृत्ती संपवायची ?’, या महत्त्वाच्या विषयावर जगभरात वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालू आहे. वेळोवेळी जगभरात वाढणार्या गुन्ह्यांविषयी तोडगा काढण्यासाठी अनेक देश विविध उपाययोजना करत आहेत. विशेषत: महिला आणि बालके यांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे आपल्या देशातही पूर्वीच्याच कायद्यांमध्ये वेळोवेळी पालट करून कठोर कायदेही आणले आहेत. संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार्या निर्भया प्रकरणानंतर ‘क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल २०१३’ संमत करण्यात आले. त्यात कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. कुठलाही कायदा करून समाजात परिवर्तन होत नाही. त्या कायद्याची कार्यवाही परिणामकारकपणे होते कि नाही ? यावर कायद्याचे यशापयश अवलंबून असते.

२. महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र शक्ती २०२०’ विधेयक आणणे

महाराष्ट्र सरकारने आंध्रप्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र शक्ती २०२०’ या माध्यमातून भारतीय दंड संहिता फौजदारी प्रक्रिया आणि ‘पॉक्सो’ कायदा यांच्यात पालट करण्याविषयी विधेयक आणले आणि नंतर संमत झाले. त्यात सुचवलेल्या तरतुदी यापूर्वी कुठल्या ना कुठल्या कायद्यात आधीपासूनच अस्तित्वात होत्या, तसेच काही गोष्टी या वास्तवात कितपत शक्य होतील, याविषयी साशंकता आहे. महिलांसाठी असलेल्या या कायद्यामध्ये काही गोष्टी पूर्णत: महिलांच्या विरोधात असल्याचेही प्रथमदर्शनी दिसून येते.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील प्रस्तावित पालटानुसार संमती (कन्सर्ट)विषयी म्हटले आहे की, जर बलात्काराच्या गुन्ह्यातील पीडित महिला सज्ञान असेल आणि गुन्ह्याच्या वेळेच्या सर्व परिस्थितीवरून जर असा निष्कर्ष निघत असेल की, तिने संमती तिली होती, तर त्या संमतीला वैध मानून ती घटना बलात्काराची समजली जाणार नाही. या तरतुदीमुळे अनेक आरोपी निर्दाेष सुटण्याची शक्यता आहे.

३. कायद्यानुसार बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात येणे

या प्रस्तावित कायद्यानुसार सामूहिक बलात्काराच्या शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी कुठल्याही महिलेवर बलात्कार केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा नव्हती; या कायद्यात तशी तरतूद आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी किती दंडाची शिक्षा असेल, हे नमूद केलेले नव्हते. ते आता स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. हा दंड पीडित मुलगी १२ वर्षांखालील असेल, तर २५ लाखांपर्यंत होऊ शकतो. ती जर १६ वर्षांखालील असेल, तर २० लाखांपर्यंत होऊ शकतो. वाढीव दंडाची रक्कम आवश्यक होती; कारण जी महिला अशा गुन्ह्याची बळी झालेली असते, तिला आयुष्यभर त्याची झळ सोसावी लागते; परंतु मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करणे येथे योग्य वाटत नाही; कारण माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांमध्ये मृत्यूदंड दुर्मिळातील दुर्मिळ हत्येच्या खटल्यातच देण्यात यावा, असे वेळोवेळी सांगितले आहे.

‘गुन्हेगाराला संपवून भविष्यात गुन्हे थांबतील का ?’, याचा विचारही करणे आवश्यक आहे. जर हत्येच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा आहे आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठीही फाशीची शिक्षा आहे, तर गुन्हेगार पुरावे नष्ट करण्यासाठी पीडित महिलेची हत्या करण्याचा विचार करू शकतो.

४. शक्ती कायद्यात दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत प्रकरण संपवणे आवश्यक असल्याची तरतूद !

अर्ध्याहून अधिक गुन्ह्यांमधील आरोपी हे ओळखीचे किंवा नात्यातील असल्यामुळे जर बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठेवण्यात आली, तर अशा गुन्ह्यांविषयी पोलिसांत देण्यात येणार्या माहितीचे प्रमाण अल्प होऊ शकते किंवा माहिती दिल्यावरही अशा पीडित मुलीला किंवा महिलेला तिच्या अन्य नातेवाइकांकडून साक्ष फिरवण्यासाठी त्रास होऊ शकतो. असे घडले, तर आरोपी निर्दाेष सुटण्याची शक्यताही वाढीस लागेल. या कायद्यानुसार दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत प्रकरण संपवणे आवश्यक असल्याविषयी तरतूद आहे. अशी तरतूद चांगली वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात कामकाजात हे कितपत शक्य होईल, हे पडताळावे लागणार आहे. ‘पॉक्सो’ कायद्यातील कलम ३५ नुसार एक वर्षाच्या आत प्रकरण संपवण्यात यावे, अशी विशेष तरतूद वर्ष २०१२ पासून करण्यात आलेली आहे, तरीही त्याची पूर्तता अद्याप होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ६० दिवसांमध्ये प्रकरण संपवावे, ही गोष्ट प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे, याविषयी साशंकता आहे.

५. महिलांवरील अत्याचार थांबण्यासाठी आधीच्या सर्व कायद्यांचे योग्य रितीने पालन करणे आवश्यक !

या कायद्यामध्ये अशा गुन्ह्याचे अन्वेषण आरोपीच्या अटकेनंतर १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे, असे सुचवलेले आहे. ते जर १५ दिवसांत पूर्ण करू शकले नाही, तर त्याविषयीची कारणे लिखित स्वरूपात पोलिसांना कळवावी लागणार आहेत. त्यानंतर त्यांना ७ दिवसांचा वाढीव कालावधी मिळणार आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये १५ दिवसांच्या आत अन्वेषण कधीही शक्य होत नाही. हे वास्तव आहे. ज्या महिला किंवा मुली यांच्यावर अत्याचार झालेला आहे, त्यांची मानसिकता स्थिर होण्यास काही काळ जाणे आवश्यक असतो. त्यामुळे निर्धारित दिवसांत अन्वेषण पूर्ण होईल, याची शाश्वती वाटत नाही. त्यामुळे आहे त्या सर्व कायद्यांचे योग्य रितीने पालन केले, तरी महिलांवरील अत्याचार थांबण्यास साहाय्य होईल, असे वाटते.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.