‘पीक विमा योजने’चा पांढरा हत्ती !

गेल्या ४-५ वर्षांमध्ये जागतिक तापमानवाढीमुळे, तसेच मानवाच्या अधर्माचरणामुळे अतीवृष्टी, गारपीट, महापूर, अवकाळी पाऊस, कीड, रोगराई या समस्यांनी शेतकरी त्रस्त आहेत. या संकटांमधून शेतकर्‍याला सावरता यावे; म्हणून सरकारकडून त्यांनी योजून दिलेल्या पीक विमा आस्थापनांकडून कवच मिळते. हानी झालेल्या पिकांची काही प्रमाणात हानीभरपाई दिली जाते; मात्र यातून शेतकर्‍यांना कुठलेच कवच लाभत नाही, तर फक्त अधिकोष आणि विमा आस्थापने यांच्या लाभासाठीच ही योजना बनवलेली आहे का ? असा प्रश्न शेतकर्‍यांच्या मनात येतो.

नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी पीक विमा योजनेच्या वर्ष २०११ ते २०१६ च्या कामकाजाचे लेखा परीक्षण वर्ष २०१७ च्या संसद अधिवेशनात मांडले. त्यात गंभीर त्रुटी समोर आल्या. यामध्ये योजनेवर झालेला खर्च लाभार्थ्यांपर्यंत पोचला कि नाही ?, तसेच हानीग्रस्त क्षेत्र आणि पिकांची माहिती याविषयीची कोणतीच माहिती सरकारकडे नव्हती. या माहितीसाठी सरकार पीक विमा आस्थापने, तसेच बँका यांवरच अवलंबून होते. शेतातील पंचनामे करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग सदोष होते, तसेच गाव खेड्यातील हवामान केंद्रे व्यवस्थित कार्यरत नाहीत, असा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी ठेवला आहे, तसेच सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विमा आस्थापन नेमले आहे. आस्थापन निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना दिलेले नाही. आस्थापनाचे तालुका पातळीवर कार्यालय किंवा कर्मचारी नाही. शेतकर्‍याने अतीवृष्टी झाल्यानंतर ७२ घंट्यांच्या आत संकेतस्थळावर माहिती सादर करावी लागते. बर्‍याच वेळा हे संकेतस्थळ बंद असते, या प्रक्रियेत बहुतांश शेतकरी बाद होतात. ही मोठी शोकांतिका आहे. हे सर्व ऐकल्यानंतर ‘योजना नावालाच का ?’ असा प्रश्न पडतो.

प्रतिवर्षी शेतपिकांची हानी होत असतांना पीक विमा आस्थापने तोट्यात असायला हव्या होत्या; पण त्या ऐवजी त्या नफ्यात असल्याचे दिसून येत आहे. असे कसे ? शासनाने या सर्व किचकट प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यावर शेती तज्ञांची समिती नेमावी आणि ही प्रक्रिया अधिक सुकर करून ज्या शेतकर्‍यांची खरोखर हानी होत आहे, त्यांना लाभ कसा मिळवून देता येईल, तसेच या सरकारी योजनांचा अपलाभ घेणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी. हीच सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे