‘वन्दे मातरम्’च्या सन्मानासाठी देशात कायदा करावा ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘…अखेर ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध कधीपर्यंत ?’ या संदर्भात ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !

मुंबई – ‘वन्दे मातरम्’ला वर्ष १९०९ मध्ये मुस्लिम लीगने प्रथम विरोध केला आणि वर्ष १९४७ मध्ये ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध करणारे भारताची फाळणी करून दुसर्‍या देशात म्हणजे पाकिस्तानात गेले. ‘वन्दे मातरम्’ हा भारताचा सांस्कृतिक वारसा आहे. ज्याला देशातील प्रत्येक नागरिकाने मान्य केले पाहिजे. अन्यथा आपल्याला देशाचे नागरिक म्हणवून घेण्याचा काही अधिकार नाही. ‘वन्दे मातरम्’ या गीतात भारतमातेचा सन्मान असून याला विरोध करणार्‍यांना तिचा सन्मान करायचा नाही. ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध म्हणजे राष्ट्रविरोध आहे. ‘वन्दे मातरम्’च्या सन्मानासाठी देशात कायदा केला पाहिजे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता उमेश शर्मा यांनी केली. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘…अखेर ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध कधीपर्यंत ?’, या विषयावर आयोजित केलेल्या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.

राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्र यांचा सन्मान न करणार्‍यांची नागरिकता रहित करण्याचा कायदा करा ! – अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्रा, महासचिव, भारतीय जनक्रांती दल

‘वन्दे मातरम्’ हे असे गीत आहे की, ज्यामुळे आपल्या देशाप्रती सन्मानाची भावना निर्माण होते. ज्यांना देशाप्रती प्रेम नाही, तेच याला विरोध करू शकतात. राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्र यांचा सन्मान जे करत नाहीत, त्यांची नागरिकता त्वरित रहित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कायदा या देशात लागू केला पाहिजे, तसेच ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध करणारे आमदार, खासदार किंवा त्यांचे जे काही राजकीय पद असेल, ते सुद्धा काढून घेतले पाहिजे.

‘वन्दे मातरम्’ला विरोध करणारे इंग्रजांची भाषा बोलत आहेत ! – अभय वर्तक, धर्मप्रचारक, सनातन संस्था

‘वन्दे मातरम्’वर इंग्रजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बंदी आणली असतांनाही ते म्हणत अनेक क्रांतिकारकांनी देशासाठी बलीदान दिले आणि फासावर चढले. ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध करणारे इंग्रजांची भाषा बोलत आहेत. ‘वन्दे मातरम्’ला राज्यघटनेत राष्ट्रगीताचा दर्जा देऊन त्याचे असे स्थान निर्माण केले पाहिजे की, त्याला विरोध करण्याचे कुणाचे धाडस होणार नाही.