अवैध मद्यव्रिकीला पाठीशी घातल्याप्रकरणी अंबाजोगाई (जिल्हा बीड) येथील ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक वासुदेव मोरे यांच्यावर विधीमंडळ अधिवेशनात शासनाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी अंबाजोगाई येथे गुटखा, मटका, जुगार, मद्यविक्री यांचे अवैध धंदे पोलिसांच्या सहकार्याने चालू असल्याचा आरोप विधानसभेत उपस्थित केला होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वासुदेव मोरे यांच्या निलंबनासह कारवाई करण्यास अकार्यक्षम ठरल्याच्या प्रकरणी पोलीस उपअधीक्षक सुनील जायबाय यांना अकार्यकारी पदावर स्थानांतर करण्याची घोषणाही गृहमंत्र्यांनी केली. हा गंभीर प्रश्न मुंदडा यांनी अनेक वेळा सभागृहात उपस्थित केला होता, तसेच त्याचा पाठपुरावाही घेतला होता. कोणत्याही भ्रष्ट अधिकार्याचे निलंबन झाले, तरी तो पुन्हा कामावर रूजू झाल्यानंतर भ्रष्टाचार करू शकतो. त्यामुळे केवळ निलंबनाच्या कारवाईवर समाधानी न रहाता अशा भ्रष्ट आणि अवैध धंद्यांना खतपाणी घालणार्यांना बडतर्फच करायला हवे.
राज्यात अशा प्रकारे गडचिरोली आणि गोंदिया या ठिकाणीही राज्याच्या बाहेरून अवैध मद्य येत असल्याचे तेथील आमदारांचे म्हणणे आहे. आश्चर्य म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यात मद्यबंदी असतांनाच्या काळात तेथे मद्याची विक्री चालू असल्याचे समोर आले होते. ही केवळ ३ जिल्ह्यांची स्थिती आहे. संपूर्ण राज्यातील स्थितीचा अभ्यास केल्यास याचे स्वरूप मोठे असणार हे निश्चित ! गुन्हेगारी वृत्तीला लगाम लावणारे पोलीसच भ्रष्ट असतील, तर जनतेने कुणाकडे न्याय मागायचा ?
अवैध धंद्यांकडे पोलिसांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याच्या पुष्कळ तक्रारी नागरिकांतून येतात. सर्वसामान्य जनता ‘अधिकारी भ्रष्ट आहे’, असे टाहो फोडून तक्रारींच्या माध्यमातून सांगत असतांना त्याकडे गांभीर्याने न पहाणारे सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे का ? अंबाजोगाई येथील वासुदेव मोरे यांच्याविषयी नागरिकांकडून येणार्या तक्रारींची वरिष्ठ अधिकार्यांनी त्वरित नोंद घेतली असती, तर एका आमदाराला या गोष्टीचा पाठपुरावा घेण्याची वेळ आली नसती आणि सर्वांचाच वेळ वाचला असता. त्यामुळे आतातरी अशा प्रकारच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी !
– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर