कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने वारंवार वेळकाढूपणाचे धोरण ! – अधिवक्ता समीर पटवर्धन

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण

कोल्हापूर, २३ ऑगस्ट (वार्ता.) – कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात वर्ष २०१५ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा समीर गायकवाड यांचे जामीन आवेदन फेटाळण्यात आले. तेव्हापासून आम्ही दोष निश्चितीची मागणी करत होतो; मात्र वर्ष २०२२ पर्यंत कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने वारंवार वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात आहे. आता अन्वेषण आतंकवादविरोधी पथकाकडे गेले असल्याने त्यांचे उत्तरदायी अधिकारी न्यायालयात उपस्थित असणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांच्यापैकी कुणीही उपस्थित नव्हते. हे गंभीर असल्याचे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, अशी माहिती अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी पत्रकारांना दिली. ही सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू असून पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबरला होणार आहे.

अधिवक्ता समीर पटवर्धन पुढे म्हणाले, ‘‘हे अन्वेषण आता आतंकवादविरोधी पथकाकडे गेल्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कक्षा नेमकी कुठली आहे, याच्या संदर्भात संभ्रम आहे. आतंकवादविरोधी पथकाचे संबंधित न्यायालय मुंबई आणि सोलापूर येथे आहे. त्यामुळे हा खटला नेमका पुढे कुठे चालणार, हे स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही न्यायालयात पथकाच्या उत्तरदायी अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ते स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात संशयित क्रमांक १ म्हणजे समीर गायकवाड यांनी यापुढे आता रविवारीची हजेरी कुठे लावायची, याविषयीही आम्ही विचारणा केली आहे.’’

या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने शिवाजीराव राणे यांनी बाजू मांडली. या खटल्यात एकूण १२ संशयित आरोपी असून त्यातील येरवडा, पुणे येथील कारागृहात असणारे सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना, तसेच कर्नाटक येथील बेंगळुरू येथील अमोल काळे, वासुदेव सूर्यवंशी, भारत कुरणे, अमित डेगवेकर, अमित बद्दी, गणेश मिस्कीन यांना प्रत्यक्ष उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणी जामिनावर असलेले समीर गायकवाड हेही या प्रसंगी उपस्थित होते. २ संशयित पसार आहेत, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे.