सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी ‘इंटेलिजन्स युनिट’ सिद्ध करणार !

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत घोषणा

मुंबई, २२ ऑगस्ट (वार्ता.) – सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढले आहे. देशातील एकूण सायबर गुन्ह्यांतील १४ टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात घडत आहेत. राज्यात सायबर विभागात आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्य सरकार परदेशाप्रमाणे ‘आऊटसोर्सिंग’ करणार आहे. यासाठी ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘टाटा कन्सल्टन्सी’ अशा आस्थापनांचे साहाय्य घेणार आहोत, तसेच ‘सायबर इंटेलिजन्स युनिट’ (माहिती-तंत्रज्ञान गुप्तचर विभाग) सिद्ध करू, अशी घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत केली.

१. शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी यासंबंधी लक्षवेधी विधान परिषदेत मांडली. सायबर गुन्हे करणारे गुन्हेगार हे ज्येष्ठ नागरिक आणि ‘मेट्रिमोनियल साईट’ यांच्या माध्यमातून महिलांची फसवणूक करत असतात. हे गुन्हे रोखण्यासाठी काय कारवाई करणार ? असा प्रश्न उपस्थित करून गृहमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

२. त्यावर उत्तर देतांना गृहमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यात गुन्हेगार दुसर्‍या राज्यात किंवा देशात बसून फसवणूक करतो. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना पकडणे आव्हानात्मक असते. ‘सायबर वॉच युनिट’ने यातील अवैध लोन ‘ॲप’ शोधून काढले आहेत. त्यातील काही ‘ॲप’ नेपाळमधून चालवले जात असल्याचे आढळून आले आहे, तर काही ‘ॲपचे कॉल सेंटर’ही नेपाळमध्ये आहेत. त्यामुळे याविषयी केंद्राला माहिती दिली आहे आणि नेपाळ पोलिसांच्याही संपर्कात आहोत. हे गुन्हे रोखण्यासाठी ‘सायबर गुन्हे विरोधी विभाग’ अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. सध्या या विभागात ३४ लॅब चालू आहेत.

३. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जगजागृतीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्रशासनाप्रमाणे महाराष्ट्रात व्यापक स्तरावर जनजागृती अभियान राबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही गृहमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

संपादकीय भूमिका

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना तात्काळ आणि कठोर शिक्षा होणे अत्यंत आवश्यक आहे !