महाराष्ट्रात मंत्रीमंडळाचा विस्तार : १८ आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ

लवकरच खातेवाटप होणार

मुंबई, ९ ऑगस्ट (वार्ता.) – महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळामध्ये आणखी १८ मंत्र्यांचा समावेश झाला आहे. ९ ऑगस्ट या दिवशी राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नवीन सरकारमधील १८ आमदारांना मंत्रीपद आणि गोपनीयता यांची शपथ दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा शपथविधी सोहळा पार पडला. यासह या सोहळ्याला विरोधी पक्षनेते अजित पवार, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील नेते उपस्थित होते.

भाजप आणि शिवसेनेतील शिंदे गट यांच्यातील प्रत्येकी ९ आमदारांनी या वेळी शपथ घेतली. भाजपचे राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, मंगलप्रभात लोढा, सुरेश खाडे आणि अतुल सावे यांनी, तर शिंदे गटातील गुलाबराव पाटील, दादाजी भुसे, संजय राठोड, संदिपान भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर आणि शंभूराज देसाई यांनी शपथ घेतली. मंत्रीपदाची शपथ झाली असली, तरी अद्याप खातेवाटप झालेले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लवकरच खातेवाटप करण्यात येईल’, असे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना सांगितले.

समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

मंत्रीपद न मिळाल्यामुळे कुणीही अप्रसन्न नाही. पुढच्या टप्प्यात मंत्रीपदाचा आणखी विस्तार होईल. हे लोकाभिमुख सरकार आहे. सर्व घटकांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केंद्रशासनाकडून आम्हाला खंबीर पाठिंबा मिळत आहे.

महाराष्ट्राला महागाईमुक्त करण्याचा प्रयत्न करणार ! – सुधीर मुनगंटीवार

सुधीर मुनगंटीवार

मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना म्हणाले, ‘‘भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये एकवाक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व आम्ही स्वीकारले आहे. महाराष्ट्राला महागाईमुक्त करण्याचा आणि रोजगार आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.’

राज्यातील प्रलंबित योजना पूर्ण करणार ! – शंभुराज देसाई

शंभुराज देसाई

मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर शंभुराज देसाई पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले, ‘‘ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये समांतर विकास राखण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. शासनाच्या तिजोरीत अधिक वाढ होईल, यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. राज्यात प्रलंबित असलेल्या योजना आम्ही पूर्णत्वास नेऊ.’’