महाराष्ट्र शासनाकडून ‘मूर्तीविसर्जनामुळे जलप्रदूषण होते का ?’ याच्या अभ्यासासाठी समितीची स्थापना !

मुंबई, ३ ऑगस्ट (वार्ता.) – नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जन केल्याने जलप्रदूषण होते का ?, याच्या अभ्यासासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका समितीची स्थापना केली आहे. येत्या ३ मासांत ही समिती याविषयीचा अहवाल शासनाला सादर करेल.

१. सर्वाेच्च न्यायालयाने २५ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपिठाचा १३ जुलै या दिवशी दिलेले निर्देश, तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या मार्गदर्शक सूचना यानुसार महाराष्ट्र शासनाने ही समिती स्थापन केली आहे.

२. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’मुळे जलप्रदूषण होते का ? त्यासाठी कोणता पर्याय आहे ? मूर्ती विसर्जनामुळे होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात ? या विषयांचा अभ्यास ही समिती करील. मंडळाच्या मुंबई शाखेचे सदस्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.

३. केंद्रीय प्रदूषण मंडळ, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, वैज्ञानिक तथा औद्यागिक अनुसंधान परिषद, मूर्तीकार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश या समितीमध्ये असणार आहे.