‘अग्नीपथ’ योजना देश आणि तरुण पिढी यांच्या दृष्टीने लाभदायी !

जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकार एखादी लोकाभिमुख योजना आणते, तेव्हा राजकीय हेतू ठेवून त्याविरोधात वातावरण निर्माण केले जाते. कोणतीही पूर्ण माहिती न घेता त्याविरोधात लोकांना भडकावले जाते. त्याचे ताजे उदाहरण, म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाने आणलेल्या अल्पकालीन सैन्यभरतीच्या ‘अग्नीपथ’ योजनेला होत असलेला विरोध ! याविषयी ‘विवेक डिजिटल मिडिया’च्या ‘साप्ताहिक लक्षवेधी’ या चर्चेत (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल डी.बी. शेकटकर यांनी सहभाग घेतला होता. यात त्यांनी भारतीय तरुण, तसेच भारतीय संरक्षण विभाग यांच्या दृष्टीने ही योजना कशी उपयुक्त आहे ? यावर प्रकाश टाकला. त्यांच्याशी साधलेल्या संवादाचे संपादित शब्दांकन आमच्या वाचकांसाठी येथे देत आहोत.

१. ‘अग्नीपथ’ आणि ‘अग्नीवीर’ नावे देण्यामागील कारणे

सैनिक युद्धावर जातो, म्हणजेच एका कठीण मार्गावरून जात असतो. त्यामुळे त्याला ‘अग्नीपथ’ असे, तर त्या क्षेत्रातून वीरता प्राप्त करून परत येणार्‍या सैनिकांना ‘अग्नीवीर’ असे म्हटले आहे. ही सगळी नावे पुष्कळ विचार करून दिली जातात.

२. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होण्यासाठी ‘अग्नीपथ’ योजना आणण्यात येणे

ही योजना आताच घोषित झाली असली, तरी या सगळ्यांचा विचार मागील अडीच वर्षांपासून चालू आहे. तत्कालीन दिवंगत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात ‘कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर डिफेन्स मॉडर्नायझेशन अँड रिबॅलसिंग ऑफ डिफेन्स बजेट’ (संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि सैन्याच्या आर्थिक तरतुदींचा समतोल राखणे यांसाठी) ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीचे अध्यक्षपद माझ्याकडे होते आणि त्या समितीवर मी २ वर्षे काम केले. या समितीमध्ये मी देशाचा संरक्षण खर्च वाढत असल्याचे आणि त्यातील बराचसा भाग वेतन, निवृत्ती वेतन अन् देखभाल यांवर व्यय होत असल्याचे लक्षात आणून दिले.

आज सैन्यामध्ये १४ लाख ५० सहस्र लोक कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात पैसा व्यय असतो. त्यामुळे आपल्याला सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी पैसा अल्प पडत आहे. त्यामुळे भारताने सैन्याची संख्या न्यून करावी, अशी शिफारस मी अहवालात केली होती. ‘ही गोष्ट लगेच होणार नाही, ती हळूहळू करावी लागेल. त्यासाठी आपण तरुणांना ५-६ वर्षांसाठी सैन्यामध्ये सहभागी करून घेऊ शकतो. त्यानंतर ते अन्य ठिकाणी काम करतील’, असे मी म्हटले होते आणि सरकारने ते मान्य केले.

३. सर्व संमतीने ‘अग्नीपथ’ योजना सिद्ध करण्यात येणे आणि या योजनेच्या विरोधात हिंसाचार करणे, हा मूर्खपणा असणे

आम्ही अहवालामध्ये ‘अग्नीपथ’ या शब्दाचा उल्लेख केला नव्हता; परंतु या प्रकारची एक संकल्पना केंद्राकडे दिली होती. तसेच ‘याविषयी सैन्याचे मुख्यालय, भूदलप्रमुख, नौदलप्रमुख अन् हवाई दलप्रमुख यांच्याशी चर्चा करा. सर्वांना ही संकल्पना मान्य असेल, तर तुम्ही ती पुढे नेऊ शकता’, असे सांगितले होते. त्यामुळे ही योजना सर्वांच्या संमतीने सिद्ध करण्यात आली असून कुणी एका व्यक्तीने कार्यालयात बसून निर्णय घेतलेला नाही. या योजनेच्या विरोधात हिंसाचार करणे, हा मूर्खपणा आहे. काही राजकीय पक्षांना सध्याचे केंद्र सरकार नको आहे. त्यामुळे ते प्रत्येक चांगल्या गोष्टीत अडथळा आणत आहेत. देशामध्ये काही देशविरोधी घटक कार्यरत आहेत, ज्यांना विदेशातून आर्थिक साहाय्य मिळते. त्या लोकांनी २ दिवसांत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार केला आणि संपूर्ण देशाचे जीवन अस्ताव्यस्त केले. विरोधी पक्ष आणि काही राष्ट्रे देशाच्या विरोधात मानसशास्त्रीय युद्ध करत आहेत. यात सामाजिक प्रसारमाध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार करण्यात येत आहे. याचे फार वाईट परिणाम होणार आहेत.

४. अग्नीपथ योजनेमुळे भारताची संरक्षणसिद्धता अल्प न होता वाढणे

ही पूर्ण योजना संरक्षणसिद्धता वाढवण्यासाठीच आहे. आज आपल्याकडे १४ लाख ५० सहस्र सैनिक आहेत. ही संख्या २० लाखांपर्यंत नेली आणि त्यांना तंत्रज्ञान, आधुनिक शस्त्र आणि प्रशिक्षण दिले नाही, तर त्या २० लाख सैनिकांचा काहीही लाभ होणार नाही. जे सैन्य आहे, त्यांना युद्धाचे सर्व प्रकारे प्रशिक्षण दिले, तर त्याचा अधिक लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे भारताची संरक्षणसिद्धता अल्प न होता उलट वाढणार आहे. यात मुलांसह मुलींचाही समावेश आहे.

५. अग्नीविरांना त्यांच्या योग्यतेनुसार सैन्यात अधिकारी होता येणे 

अशा प्रकारची योजना सैन्यात पूर्वीपासून आहे. मी वर्ष १९६२ आणि १९६५ ही युद्धे पाहिलेली आहेत. वर्ष १९७१ च्या युद्धात माझ्याकडे चीनच्या संपूर्ण सीमेचे दायित्व होते. सैन्यामध्ये केवळ सैन्याधिकार्‍यांसाठी एक ‘इमर्जन्सी कमिशन’ (संकटकालीन आयोग) होते. ५ वर्षांनी ‘इमर्जन्सी’ संपल्यावर त्यांना परत जाऊन अन्यत्र काम करण्याची सवलत देण्यात आली होती. तेथून निघालेले लोक आज पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक अशा मोठमोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ (थोड्या कालावधीसाठीची सेवा) आहे.

चेन्नईला ‘ऑफिसर्स ट्रेनिंग ॲकॅडमी’ (अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र) आहे. तिथे मुलींना १ वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर त्या प्रथम लेफ्टनंट होतात. त्यांनी ५ वर्षे काम केल्यानंतर त्यांना ‘तुम्हाला परत पुढे काम करायचे आहे का ?’, असे विचारण्यात येते. त्यांची योग्यता पाहून ५ वर्षांत त्यांना स्थायी सैन्याधिकारी करण्यात येते. त्यातील मुली आज लेफ्टनंट कर्नल, तर कुणी कर्नल पदावर काम करत आहेत. अशाच प्रकारे आता सैनिकांसाठी ‘अग्नीपथ योजना’ आणण्यात आली आहे. आजही भारतीय सैन्यात सैनिक म्हणून भरती झाल्यावर योग्यतेच्या आधारावर अधिकारी होतात. त्याला सैन्याच्या भाषेत ‘रेजिमेंटल कमिशन ऑफिसर्स’ म्हटले जाते. जे शिपाई कारकून पदासाठी भरती होतात, त्यांना ‘स्पेशालिस्ट कमिशन ऑफिसर्स’ म्हटले जाते. ते दस्तावेजांचे काम पहातात; पण तेही अधिकारीच आहेत. त्याप्रमाणे अग्नीवीरही पुढे अधिकारी होतील. त्यामुळे लोकांनी खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये. यामुळे खर्‍या अर्थाने तरुण पिढीची हानी होऊ शकते.

६. अग्नीपथ योजना देशाच्या दृष्टीने चांगली असून तिला प्रतिसाद देणे आवश्यक !

उद्या सरकारने ही योजना बंद केली, तर जी योजना आतापर्यंत चालू होती, ती परत बंद होईल. त्यामुळे तरुण पिढीची हानी होईल. काही लोक वातानुकूलित कार्यालयामध्ये बसून हिंसाचार करायला सांगतात, त्यांचे काही बिघडणार नाही; परंतु या तरुणांच्या आयुष्याची हानी होईल. इस्रायलमध्ये १२ वी उत्तीर्ण झाल्यावर सैन्यात २ वर्षे काम केले नाही, तर महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळत नाही, कुठे दाखला मिळत नाही आणि नोकरीही मिळत नाही. जगात अनेक देशांमध्ये सैनिकी सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. भारतात ती अनिवार्य नाही, तर ऐच्छिक आहे. मी स्वतः सैन्यात ४० वर्षे नोकरी केलेली आहे. या ४० वर्षांत मी लेफ्टनंट जनरल या पदापर्यंत पोचलो. माझी कुणीही शिफारस केली नव्हती, तर योग्यता पाहून वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मला या पदापर्यंत पोचवले. त्यामुळे मला वाटते की, ही योजना चांगली असून त्यावर काम करणे आवश्यक आहे.