VIDEO : धर्मांतर करतांना ख्रिस्ती हिंदूंमध्ये राष्ट्रविरोधी भावना निर्माण करतात ! – श्रीमती एस्थर धनराज, सह संचालिका, भगवद्गीता फाऊंडेशन फॉर वैदिक स्टडीज, भाग्यनगर, तेलंगाणा

रामनाथी, १४ जून (वार्ता.) – जेव्हा ख्रिस्ती एखाद्या हिंदूंचे धर्मांतर करतात, तेव्हा त्यांच्यात राष्ट्रविरोधी भावना निर्माण करतात. हे धोरण केवळ भारतापुरते नाही, तर ख्रिस्ती ज्या देशात जातात तेथे हेच धोरण राबवतात. वर्ष १७०० पासून ख्रिस्ती अशा प्रकारची नीती वापरत आहेत, असे प्रतिपादन तेलंगाणा येथील भगवद्गीता फाऊंडेशन फॉर वैदिक स्टडीजच्या सह संचालिका श्रीमती एस्थर धनराज यांनी केले. अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशीच्या ‘धर्मांतर रोखणे आणि घरवापसीची योजना’ या पहिल्या सत्रात ‘पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांत ख्रिस्त्यांची दुर्दशा आणि त्याचा भारतावरील प्रभाव’ या विषयावर त्या बोलत होत्या.

त्या पुढे म्हणाल्या …

१. अमेरिकेतील एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार तेथील ४७ टक्के ख्रिस्ती चर्चमध्ये जात नाहीत. त्यामुळे ख्रिस्त्यांनी अन्य धर्मियांवर लक्ष केंद्रित केेले असून ते त्यांचे धर्मांतर करण्याचे काम चालू केले आहे. यामध्ये हिंदूंचे ‘ब्रेन वॉशिंग’ केले जाते.

२. ख्रिस्ती त्यांच्या मुलांना बालपणापासून चर्चमध्ये नेत्यात. हिंदु पालकांनीही स्वत:च्या पाल्यांना हिंदु धर्माचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे.

३. ख्रिस्ती तांदुळाच्या गोणीने धर्मांतर करत असतील, तर हिंदूंनी तांदुळाच्या गोणीने धर्मांतर रोखले पाहिजे. (‘तांदुळ किंवा अन्य साहित्य यांचे आमिष दाखवून ख्रिस्ती धर्मांतर करत असतील, तर हिंदूंनी गरीब हिंदूंच्या भरण-पोषणाचे दायित्व घेऊन धर्मांतर रोखले पाहिजे.)

४. गरजवंत हिंदूंना हिंदु संघटनांनी साहाय्य करायला हवे. आर्थिक साहाय्य करणे शक्य नसल्यास गरजवंत हिंदूंच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहायला हवे.

५. धर्माच्या रक्षणासाठी वैयक्तिक, संघटित, घटनात्मक आणि आध्यात्मिक स्तरांवर लढा द्यायला हवा. संघटितरित्या प्रयत्न केल्यास भगवंताला आपणाला हिंदु राष्ट्र द्यावेच लागेल.

धर्माच्या आधारावर मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना निधीचे वाटप ही कोणती धर्मनिरपेक्षता ? – एम्. नागेश्वर राव, माजी प्रभारी महासंचालक, सीबीआय

सरकारच्या तिजोरीत गोळा होणारा कर धर्मनिरपेक्ष आहे; परंतु त्याचा लाभ काही लोकांनाच दिला जातो. अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे; परंतु बहुसंख्य हिंदूंचे हित पहाण्यासाठी मात्र कोणतीही व्यवस्था नाही. मागील ८ वर्षांत अल्पसंख्यांकांच्या विविध योजनांवर ३७ सहस्र ६६९ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्यात आला आहे. तसेच राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर व्यय करण्यात आलेला निधी त्यात मिळवल्यास हा निधी दुप्पट होईल. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के असलेले मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांवर हा निधी व्यय केला जात आहे. ज्यांना निधीची आवश्यकता आहे, त्यांना निधी द्यायला हवा; मात्र विकास कामांमध्ये धर्म कुठून आला ? हा तुष्टीकरणाचा विषय आहे. अल्पसंख्यांकांमध्ये येणार्‍या पारशी पंथियांना काही प्रमाणातच निधी मिळतो. सामान्यतः जैन लोक सधन असतात, तर बौद्ध हिंदु धर्मासमवेतच असतात. त्यामुळे यांतील अधिकतम निधी मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्यावरच व्यय केला जातो. धर्माच्या आधारे अल्पसंख्यांकांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी व्यय करणे, यांत कोणती धर्मनिरपेक्षता आहे ? राज्यघटना जर धर्मनिरपेक्ष आहे, तर सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी.