महाराष्ट्रात तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी केवळ कागदावरच !

मुंबई, ३१ मे (वार्ता.) – ‘अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६’अंतर्गत महाराष्ट्रात तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी आहे; मात्र कायद्यातून पळवाट काढून राज्यात ठिकठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री दिवसाढवळ्या चालू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गुटख्याची पावडर आणि सुगंधी सुपारी अशी दोन वेगवेगळी पाकिटे विकली जातात. या दोन्हींचे मिश्रण एकत्र केल्यावर तंबाखूजन्य गुटखा सिद्ध होतो. कायद्यातून पळवाट काढून राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागांत ठिकठिकाणी अशा प्रकारे गुटख्याची विक्री उघडपणे चालू असतांना त्यांवर विशेष कारवाई होत नाही. त्यामुळे ही बंदी केवळ कागदावरच राहिली आहे, असे चित्र आहे.

‘विमल’, ‘पानमसाला’, ‘गोवा’, ‘माणिकचंद’ आदी अनेक नावांनी तंबाखूची विक्री केली जाते. मुंबई उच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वाच्च न्यायालय यांच्या निर्देशांनुसार सुगंधी सुपारी यांचा समावेश ‘अन्न’ म्हणून करण्यात येतो. तंबाखूजन्य विविध मिश्रणांच्या सेवनाने शरिरावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून अशा प्रकारे तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. अनेक वर्षांपासून कारवाई चालू असूनही राज्यात मोठ्या प्रमाणात यांची विक्री सर्रास चालू आहे.

वर्ष २०१८ ते २०२१ या कालावधीत ४ सहस्र ९२३ पेढ्यांवर कारवाई !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जातून अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये वर्ष २०१९-२० मध्ये १ सहस्र १९५, वर्ष २०२०-२१ मध्ये १ सहस्र ६३३ ठिकाणी, तर एप्रिल ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत ५८२ ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थ विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. एकूण ३ सहस्र ३१० जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आलाया सर्व कारवायांत १५८ कोटी १ लाख ५४ सहस्र ९६९ किमतीचे तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

दिव्याखाली अंधार

‘जागतिक तंबाखू नकार दिना’च्या निमित्ताने ३१ मे या दिवशी मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि राज्य तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम यांच्या अंतर्गत प्रबोधनकक्ष उभारण्यात आला होता. या ठिकाणी तंबाखू, गुटखा, सुगंधी सुपारी आदींच्या दुष्परिणामांविषयी प्रबोधन करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र मंत्रालयात नियमित येणारे अभ्यागत, इतकेच काय, तर कर्मचारी यांच्याकडेच तंबाखू, गुटखा आणि सुगंधी सुपारी यांच्या पुड्या सापडत आहेत. मंत्रालयाच्या ‘गार्डन गेट’ या प्रवेशद्वारावर गुटखा, तंबाखू, चुना, सुगंधी सुपारी यांची वापरलेली पाकिटे पुष्कळ प्रमाणात आढळतात. मंत्रालयात येणाऱ्यांकडे एवढ्या प्रमाणात असे साहित्य सापडत असेल, तर राज्यातील गुटखा बंदीची काय स्थिती असेल ? याची कल्पनाच न केलेली बरी !

मिश्रित गुटखा सिद्ध करण्यावरही बंदी असतांना टपऱ्यांवरून त्याची सर्रासपणे विक्री !

स्वादिष्ट किंवा सुगंधित सुपारीमिश्रित तंबाखू, खर्रा, मावा, गुटखा, पानमसाला आदी स्वरूपात कोणत्याही नावाने व्रिकी करण्यात ‘अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमा’च्या अंतर्गत प्रतिबंध आहे. यामध्ये सहजरित्या मिश्रण करूनही अशा पदार्थांची विक्री करण्यास बंदी आहे. सरकारकडून एका वर्षाच्या मुदतीने या मिश्रित तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालण्यात येते. २० जुलै २०२१ या दिवशी एका वर्षासाठी अशा प्रकारच्या पदार्थांच्या विक्रीवर सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. हा कालावधी संपायला आला की प्रत्येक वेळी यामध्ये १ वर्षाने मुदतवाढ करण्यात येते. (मुदतवाढ करत बसण्यापेक्षा त्यांवर कायमस्वरूपी बंदी का घातली जात नाही ? – संपादक)

राज्यात ठिकठिकाणी अशा प्रकारे विक्री होत आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग वर्षभरात काही ठिकाणी धाडी टाकून कारवाया करतो; परंतु राज्यात ठिकठिकाणी अशा प्रकारे तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री चालू आहे. हेच काय, तर मंत्रालयाच्या बाहेरच अनेक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री उघडपणे चालू आहे. सरकारला जर खरोखरच तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री रोखायची असेल, तर केवळ जागतिक तंबाखू दिनाच्या दिवशी मंत्रालयात कार्यक्रम करण्याऐवजी मंत्रालयाबाहेर, तसेच राज्यात ठिकठिकाणी चालू असलेली तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी धडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.