रहित केलेल्या रेल्वे तिकिटाचे ३५ रुपये मिळवण्यासाठी सुजीत स्वामी यांना ५ वर्षे द्यावा लागला लढा !

अशाच प्रकारे रेल्वे तिकिटे रहित झालेल्या साधारण ३ लाख नागरिकांना होणार लाभ, रेल्वे खात्याला २ कोटी ४३ लाख रुपयांचा खर्च !

कोटा (राजस्थान) – रहित केलेल्या रेल्वे तिकिटातील ३५ रुपये परत मिळवण्यासाठी येथील सुजीत स्वामी नावाच्या एका अभियंत्याला रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात तब्बल ५ वर्षे लढा द्यावा लागला. माहितीच्या अधिकाराचे ५० वेळा केलेले अर्ज, ४ सरकारी खात्यांना लिहिलेली पत्रे आणि पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री, अर्थमंत्री, जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) परिषद आदींना अनेक वेळा केलेले ट्वीट्स, एवढे परिश्रम घेतल्यावर ५ वर्षांनी स्वामी यांना ३५ रुपये परत मिळाले. यामुळे अशा प्रकारे रहित केलेल्या तिकिटातील ३५ रुपये ही रक्कम २ लाख ९८ सहस्र नागरिकांनाही मिळणार आहे. यासाठी भारतीय रेल्वेला २ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च येणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.

१. स्वामी यांनी २ जुलै २०१७ या दिवशी प्रवास करण्यासाठी एप्रिल २०१७ मध्ये तिकीट आरक्षित केले होते. १ जुलै २०१७ या दिवशी भारतामध्ये ‘वस्तू आणि सेवा कर’ लागू करण्यात आला. त्याच्या काही दिवसांआधी स्वामी यांनी त्यांचे रेल्वे तिकिट रहित केले; परंतु ते रहित करतांना रेल्वे खात्याने सेवा कराच्या रूपात ३५ रुपये आकारले, म्हणजेच तिकिटाची रक्कम परत करतांना ३५ रुपये या करापोटी कापले.

२. स्वामी यांनी केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देतांना सरकारकडून सांगण्यात आले की, जरी ‘जीएसटी’ कर लागू होण्याआधी तिकिट आरक्षित केले असले, तरी रेल्वे प्रवास हा १ जुलै २०१७ नंतरचा असल्याने तिकिट १ जुलैआधी जरी रहित केले असले, तरी त्यावर सेवा कर आकारण्यात येईल. कालांतराने सरकारनेच हा कर आकारण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे स्वामी यांना मे २०१९ मध्ये ३३ रुपये रक्कम परत करण्यात आली. ३५ रुपयांवरील कर म्हणून २ रुपयांची कपात करण्यात आल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले.

३. त्यामुळे स्वामी यांनी २ रुपये मिळवण्यासाठी पुढील ३ वर्षे लढा चालू ठेवला. अंतत: रेल्वे खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने गेल्या आठवड्यात स्वामी यांना पत्र पाठवून कळवले की, वर्ष २०१७ मध्ये अशा प्रकारे तिकिट रहित करणार्‍या २ लाख ९८ सहस्र नागरिकांना त्यांचे संपूर्ण ३५ रुपये परत केले जातील. त्याची प्रक्रिया चालू आहे. स्वामी यांना त्याच दिवशी २ रुपये परतही करण्यात आले.

४. माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देतांना सरकारने सांगितले की, साधारण ३ लाख नागरिकांना ३५ रुपये देण्यासाठी २ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च केले जातील.