अशी मागणी का करावी लागते ? महसूल विभाग स्वतःहून यामध्ये पुढाकार का घेत नाही ?
पुणे – अवैध दस्त नोंदणी प्रकरणी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचे ४४ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे; मात्र बनावट अकृषिक दाखला, ८-ड आदी दाखल्यांविषयी महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अधिकार्यांना अभय देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. तरी महसूल विभागाने स्वत:हून चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची अपेक्षा नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
लातूर, पुणे, जळगाव आणि मुंबई येथील ४ अधिकार्यांच्या पथकाने पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांची पडताळणी केली. त्यामध्ये अनेक नियमांचे उल्लंघन करत, खरेदी-विक्री करणारे पक्षकार उपस्थित नसतांनाही ते उपस्थित असल्याचे दाखवून त्रयस्थ खासगी व्यक्तीद्वारे ५९५ पेक्षा अधिक दस्त नोंदवल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर राज्यशासनाने पुणे शहरातील सर्व २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील संशयित दस्तांची पडताळणी केल्यानंतर १० सहस्र ५६१ मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे अवैध दस्त नोंदवल्याचे उघड झाले.