पणजी, २३ एप्रिल (वार्ता.) – औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगाचा विस्तार करू पहाणार्या उद्योजकांकडून काही पंचायती लाच मागत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उद्योजकांना बांधकाम आणि ‘ताबा घेणे’ (ऑक्युपंसी) यांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना कार्यान्वित करावी, अशी मागणी गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी केली आहे.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘खोर्ली येथील ‘स्टेशनरी’ वस्तूंची निर्मिती करणार्या आस्थापनाकडे बांधकामाची अनुज्ञप्ती देण्यासाठी स्थानिक खोर्ली पंचायतीच्या एका पंचसदस्याने ६ लक्ष रुपयांची लाच मागितली. औद्योगिक वसाहतीच्या कक्षेच्या बाहेर कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांना नेहमी अशा समस्येला सामोरे जावे लागते. खोर्ली येथील संबंधित आस्थापन औद्योगिक वसाहतीत गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे आणि आता आस्थापनाला ५०० चौ.मी. भूमीत विस्तार करायचा आहे. आस्थापनाला या विस्तारित बांधकामासाठी नगर नियोजन खाते आणि आरोग्य खाते यांनी मान्यता दिलेली आहे. या आस्थापनाने १५ मार्च या दिवशी स्थानिक पंचायतीकडे बांधकामाच्या अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज केला. या वेळी स्थानिक पंचसदस्याने ६ लक्ष रुपये लाच मागितली. (याविषयी प्रशासनाने चौकशी करून संबंधित पंचसदस्यावर कठोर कारवाई करायला हवी, तरच असे प्रकार इतरत्र होण्यापासून थांबतील ! – संपादक) ही लाच न दिल्यास प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याने उद्योजकाला मोठा तोटा सहन करावा लागतो. एका बाजूने आम्ही भ्रष्टाचारविरोधी सरकार देण्याची घोषणा देतो, तर दुसर्या बाजूने लाच मागणार्यांवर कुणीही कारवाई करत नाही किंवा सरकार धोरणांमध्ये पालट करत नाही. गोव्यात रोजगारनिर्मिती झाली पाहिजे आणि गोव्याचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे, तर अशा स्वरूपाचे अडथळे दूर केले पाहिजेत.’’
संपादकीय भुमिका
- भ्रष्टाचारग्रस्त भारत !
- दामोदर कोचकर यांना अशी मागणी करावी लागणे, यावरून राज्यात भ्रष्टाचार किती तळागाळात पसरला आहे ? हे लक्षात येते !