मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांवर कारवाई करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे !

हिंदु जनजागृती समितीची उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी

  • उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे हे पोलीस आणि प्रशासन यांचे कर्तव्यच आहे, तरीही अशी मागणी का करावी लागते ? न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे, हा न्यायालयाचा अवमानच नाही का ? – संपादक 
  • पोलीस आणि प्रशासन अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात मवाळ भूमिका घेत असल्याने अशा गोष्टींत हिंदूंना लक्ष घालावे लागते आणि मग त्यांच्यावर कट्टरता, धार्मिक सलोख्याला बाधा आणणारी मागणी आदी आरोप केले जातात. – संपादक 
जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना डावीकडून श्री. चंद्रकात (भाई) पंडित, श्री. गोविंद चोडणकर, सौ. शुभा सावंत, श्री. जयेश थळी आणि श्री. सुशांत दळवी

पणजी, १२ एप्रिल – वरुण प्रियोळकर या याचिकादाराने मार्च २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे ध्वनीप्रदूषण कायद्याच्या अंतर्गत ‘अजान’साठी वापरण्यात येणारे मशिदीवरील भोंगे हटवण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी गोवा खंडपिठाच्या आदेशावरून अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांनी याचिकादार आणि मशिदीचे व्यवस्थापन यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मशिदींना प्रशासनाची अनुज्ञप्ती घेतल्याविना मशिदींवर भोंगे न लावण्याचा आदेश दिला होता. पोलिसांनाही आदेशाचे पालन करण्यासाठी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश असूनही गोव्यात सर्व मशिदींवर ‘अजान’साठी अनधिकृतपणे भोंग्यांचा वापर करण्यात येत आहे. गोवा शासनाने मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांवर कारवाई करून गोवा खंडपिठाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी हिंदु जनजागृती समितीने उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन देतांना हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळामध्ये सर्वश्री गोविंद चोडणकर, जयेश थळी, सुशांत दळवी, चंद्रकात (भाई) पंडित आणि सौ. शुभा सावंत यांचा समावेश होता.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यावरून देण्यात येत असलेल्या अजानमुळे ध्वनीप्रदूषण होत आहे आणि मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे लावण्याच्या कृतीला ‘धार्मिक परंपरा’, असे म्हणता येणार नाही. असा प्रकार इतर धर्मियांनी केल्यास राज्यात मोठा बिकट प्रसंग निर्माण होऊ शकतो. वास्तविक इस्लाम धर्मानुसार ‘अजान’साठी मशिदींवर भोंगा लावण्यास धार्मिक आधार नाही. मनुष्याने शांतपणे झोप घेणे, हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे; मात्र मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे बहुसंख्य समाजाचा घटनात्मक अधिकार डावलला जात आहे. ‘अजान’मुळे आसपास रहाणारी मुले आणि वयोवृद्ध नागरिक यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.