मुंबई, २१ मार्च (वार्ता.) – राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भातील अभय योजनेविषयीचे विधेयक २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत संमत करण्यात आले. वित्तमंत्री अजित पवार ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याविषयीचे विधेयक २०२२’ विधानसभेत मांडले. या विधेयकामुळे २ ते ३ लाख व्यापार्यांना अभय योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या योजनेविषयीची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली होती.