नवी मुंबई – नवी मुंबईतील भूमीपुत्रांनी २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सानपाडा येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे नियमित व्हावीत यासाठी वर्ष १९९० पासून शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. ही घरे नियमित करण्यासाठी विस्तारीत गावठाणांची हद्द २०० मीटरवरून २५० मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि.बा. पाटील यांना खरी मानवंदना आहे, असे मत एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या निर्णयामध्ये वर्ष १९७० गावठाणांच्या हद्दीपासून विस्तारीत गावठाणांची हद्द २५० मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील सर्वच गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित होणार आहेत. साडेबारा टक्के योजनेच्या अंतर्गत दिलेल्या भूखंडांच्या आसपास असलेली घरेही नियमित करण्यात येणार आहेत. २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरांसाठी राखीव दराच्या ३० टक्के आणि २०१ ते ५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरांसाठी राखीव दराच्या ६० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.