राष्ट्र आणि धर्म यांसंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण वृत्तांचे रविवारचे विशेष सदर !

खालील वृत्ते रविवारच्या वाचकांसाठी पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

राष्ट्र आणि धर्म यांवर आघात आणि त्यासंदर्भात वाचकांची योग्य विचारप्रक्रिया होण्यासाठी प्रत्येक वृत्ता सह योग्य दृष्टिकोन देत आहोत

समान नागरी कायदा शिफारसीसाठी विधी आयोगाकडे पाठवला आहे ! – कायदामंत्री रिजिजू

२२ व्या विधी आयोगाला गेल्या ३ वर्षांपासून अध्यक्षच नाही !

‘केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याविषयी योग्य शिफारस करण्यासाठी तो २२ व्या विधी आयोगाकडे पाठवला आहे’, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत दिली. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी ही माहिती दिली. ‘विशेष म्हणजे २२ व्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ संपून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या ३ वर्षांपासून या आयोगाला नवीन अध्यक्ष मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने या आयोगाला समान नागरी कायदा पाठवला असला, तरी त्यावर अभ्यास कधी होणार ?’, हा प्रश्नच उपस्थित केला आहे.

२१ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायदा नाकारला होता !

जून २०१६ मध्ये पहिल्यांदा समान नागरी कायदा २१ व्या विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावर आयोगाने १८५ पानांचा शिफारस अहवाल सादर केला होता. यात लैंगिक न्याय आणि समानता आणण्यासाठी विविध कौटुंबिक कायद्यांमध्ये व्यापक पालट करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, तसेच ७५ सहस्र सूचनांची समीक्षा केल्यानंतर आयोगाने म्हटले होते की, या स्तरावर समान नागरी कायदा आवश्यक नाही आणि योग्यही नाही. विविध गटांशी चर्चा केल्यानंतर समान नागरी कायद्यावर सहमती होऊ शकली नाही.’

हिंदु राष्ट्राची राज्यघटना बनवणार ! – संत समाज

काशी असेल हिंदु राष्ट्राची राजधानी !

‘प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या संत संमेलनामध्ये हिंदु राष्ट्राची राज्यघटना बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याला ‘हिंदु राष्ट्र राज्यघटना’ असे नाव देण्यात येणार आहे. ही राज्यघटना पुढील वर्षीच्या माघ मेळ्यामध्ये संत आणि भाविक यांच्यासमोर सादर करण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय विद्वत् परिषदेचे सरचिटणीस डॉ. कामेश्वर उपाध्याय यांना राज्यघटनेच्या निर्मितीचे संयोजक बनवण्यात आले आहे. त्यांच्या अंतर्गत कायदेतज्ञ आणि सुरक्षातज्ञ यांचा समावेश असणार्‍या ३ समित्या बनवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक समितीमध्ये २५ जणांचा समावेश असणार आहे. यांत शीख, बौद्ध, जैन यांच्यासहित १२७ पंथांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. श्रावण मासापर्यंत राज्यघटनेचे प्रारूप सिद्ध करण्याचे लक्ष्य आहे.’

गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीतील अनेक उमेदवार कोट्यधीश !

‘१४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत उभे असलेले ३०१ मधील अनेक उमेदवार हे कोट्यधीश आहेत. उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरतांना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून ही माहिती उघड झाली आहे. काँग्रेसचे मायकल लोबो हे सर्वांत श्रीमंत उमेदवार असून त्यांच्याकडे ८४ कोटी ३८ लक्ष रुपये किमतीची मालमत्ता आहे. शिवोली मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार्‍या मायकल लोबो यांच्या पत्नी डिलायला लोबो यांच्याकडे ७ कोटी १६ लक्ष रुपये किमतीची मालमत्ता आहे. ‘आप’चे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार तथा अधिवक्ता असलेले अमित पालेकर यांच्याकडे ‘मासाराती’ या इटलीच्या आस्थापनाचे महागडे वाहन आहे. त्यांची मालमत्ता ११ कोटी ४० लक्ष रुपये इतकी आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्याकडे १६ कोटी ३६ लक्ष रुपये आणि पर्ये मतदारसंघातील उमेदवार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या पत्नी डॉ. दिव्या राणे यांच्याकडे ६ कोटी ७६ लक्ष रुपये किमतीची मालमत्ता आहे.’

कर्णावती (गुजरात) येथे पाकमधील जिहादी संघटनेसाठी गोळा केले जात आहेत पैसे !

गुजरातमध्ये भाजपचे राज्य असतांना तेथे अशा प्रकारच्या दानपेट्यांद्वारे जिहादी संघटनांसाठी पैसे गोळा करण्यात येत आहेत, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! सरकारने धर्मांधांवर वचक निर्माण केला पाहिजे !

‘पाकिस्तानमधील इस्लामी संघटना ‘दावत-ए-इस्लामी’ हिच्या जिहादी कार्यासाठी पैसे गोळा करता यावेत, यासाठी समाजात दानपेट्या फिरवल्या जात आहेत. शहरात अशा २ सहस्र दानपेट्या मिळाल्या आहेत. गुजरातमधील ‘संदेश’ या दैनिकाने हे वृत्त प्रकाशित केले आहे.’

गोव्यातील झुआरीनगर आणि बिर्ला-उपासनगर येथे १० दिवस पाणी नसल्याने संतप्त नागरिकांकडून ‘रस्ता बंद’ !

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही नागरिकांना नियमित पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !

‘कुठ्ठाळी (गोवा) मतदारसंघातील झुआरीनगर झोपडपट्टी, तसेच बिर्ला-उपासनगर या भागांत नागरिकांना मागील ४ मास पाणीपुरवठा अनियमित आहे. तसेच गेले १० दिवस या ठिकाणी पाणीपुरवठा झालेला नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शेकडो नागरिकांनी २ फेब्रुवारी या दिवशी दुपारी १२ वाजता ‘रस्ता बंद’ आंदोलन केले. या वेळी निवडणुकीपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत न केल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची चेतावणी नागरिकांनी दिली.’

तमिळनाडूत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवण्यात आली, तर काय अडचण आहे ? – मद्रास उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

‘मद्रास उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले, ‘राज्यात तमिळ आणि इंग्रजी शिकवली जात आहे. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्यात काय अडचण आहे ? जर कुणाला हिंदी येत नसेल, तर त्याला उत्तर भारतात नोकरी मिळवण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात.’ मद्रास उच्च न्यायालयाने संबंधित संस्थांना ८ आठवड्यांत याविषयी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.’