निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात गोव्याचा ‘आत्मा’ विकसित करणारे कलम आहे का ?

१४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी गोवा विधानसभेची निवडणूक आहे. त्या निमित्ताने…

सध्या ५ राज्यांत निवडणुकीचे जाहीरनामे प्रसिद्ध व्हायला लागले आहेत. गोव्यात आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यात तरी गोव्याच्या ‘आत्म्याला’ न्याय देणार्‍या विशिष्ट गोष्टींचा अंतर्भाव आढळलेला नाही. एखादा जाहीरनामा मग तो राजकीय पक्षाचा असो वा एखाद्या मतदारसंघाचे कल्याण करायला आखाड्यात उतरलेला अपक्ष उमेदवाराचा असो, गोव्याच्या ‘आत्म्या’च्या विकासाकरता आवश्यक असलेल्या गोष्टींपैकी एक तरी गोष्ट त्याच्या जाहीरनाम्यात आहे का ?; पण दुर्दैवाने अद्याप असा एकही जाहीरनामा सापडलेला नाही. गोव्यातील प्रत्येक मतदारसंघाच्या आणि संपूर्ण गोव्याच्या अपेक्षा केवळ भौतिक विकासासंबंधीच असतात, असेच गृहित धरून एकेक जाहीरनामा बनवण्यात येतो. ‘कोणत्याही पक्षाची आणि राजकीय नेत्याची ‘विकासा’संबंधीची दृष्टी केवळ गटार, रस्ता, पूल, इमारती वगैरेंच्या पलीकडे जातच नाही. त्यामुळे गोवा मुक्तीनंतर प्रारंभीची काही वर्षे सोडल्यास त्यानंतरच्या काळात चांगली दृष्टी दिसली नाही ! देश म्हणजे नुसता दगड-धोंडे, मातीचा एक निर्जीव भूखंड नव्हे. देशातील संस्कृती आणि परंपरा यांच्या पिंडावर पोसला जाणारा एक ‘आत्माही’ देशाला असतो.

पोर्तुगिजांचे नृशंस, रक्तरंजित धर्मच्छलाचे ४५० वर्षांचे नरक शासन येण्यापूर्वी गोव्याचीही सहस्रो वर्षांची जुनी संस्कृती आणि परंपरा आहे अन् ते सर्व भारतीय परंपरेचा अविभाज्य भाग आहेत. पोर्तुगिजांनी निर्माण केलेला हा ‘तथाकथित’ वारसा कदापि आपला नाही आणि नव्हता. हे वास्तव एकही जाहीरनामा दखलपात्र समजत नाही, असे का ? गोव्याचा ऐतिहासिक पिंड, परंपरा-पिंड आणि सांस्कृतिक पिंड नेमका कोणता ? सक्तीच्या धर्मांतराच्या आधारे गोव्यात झालेल्या राष्ट्रांतराची नोंद कुणी घेत नाही, असे का ? आपल्या मनाला याची वेदना का नसावी ?

‘संतुलित’ विकासासाठी जाहीरनाम्यात आवश्यक असलेले घटक

स्वाभिमानी नागरिक ‘संतुलित’ विकासाच्या परिकल्पनेत ज्या गोष्टींचा शोध जाहीरनाम्यात घेत असतो, त्या किमान काही गोष्टी पुढीलप्रमाणे –

१. गोव्याची आणि भारतीय संस्कृती सजवण्यासाठी अन् ठायीठायी नव्या पिढीसमोर ती आणण्यासाठीची योजना आणि तरतूद.

२. गोव्यातील सुंदर पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कटीबद्धता आणि त्या अनुषंगाने निश्चित योजना.

३. ढासळलेल्या स्वातंत्र्यमूल्यांच्या जागृतीसाठी आणि जतनासाठी काय करणार ? याच्या नेमक्या योजना.

४. गोव्यातील वाढता फुटीरतावाद आटोक्यात आणण्यासाठी उपक्रम आणि योजना.

५. गोव्यातील रस्ते, गावे, स्थळे आदींना परकीय राजवटीत दिलेली पोर्तुगीज नावे पालटून गोवा अन् भारतीय सुपुत्रांची नावे देण्यासाठीची कालबद्ध अशी नेमकी योजना.

६. गोव्याची अस्सल भारतीय, हिंदु वारसास्थळे, किल्ले, ऐतिहासिक स्थळे (गेली ६० वर्षे न झालेले कार्य) जपण्याचे, त्यांचे सौंदर्यीकरण करण्याची कालबद्ध योजना.

७. पुरातत्व खात्याकडून संरक्षित केलेल्या हिंदु मंदिरांच्या भूमींवर करण्यात आलेली वा  सध्या करण्यात येत असलेली अतिक्रमणे दूर करून ती हटवून मुक्त करण्याची निश्चित योजना !

८. जणू ‘राज्योत्सव’च बनलेला पोर्तुगिजांचा ‘कार्निव्हल’ (रोमन कॅथॉलिकांचा उत्सव) हा सण हटवून त्याला पर्यटनासाठी भारतीय पर्याय निर्माण करण्याचे वचन.

९. मुक्त गोव्याला ‘कलंक’ असलेले ‘वास्को द-गामा’ हे एका पोर्तुगीज व्यावसायिक दरोडेखोराचे गोव्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराला (वास्को) दिलेले नाव रद्द करण्याचे वचन !

१०. जगभरात गोव्याचे ‘मुक्तपणे वेश्या, ड्रग्स (अमली पदार्थ) आणि नग्न संस्कृती सापडण्याचे ठिकाण’, असे कलंकित करणारे विकृत अन् भोगवादी बनवण्यात आलेले स्वरूप पालटण्यासाठी निश्चित उपाय.

११. पणजी शहर आणि संपुर्ण गोव्यालाच ‘कॅसिनों’च्या विळख्यातून सोडवून ते मांडवी नदीऐवजी २० कि.मी. खोल समुद्रात स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन.

१२. पर्यटनाच्या नावावर लूट करण्यासाठी नग्न-अर्धनग्न स्त्रियांना नाचवणारे डान्स बार, समुद्रकिनारी होणार्‍या मेजवान्या, ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’सारखे मुक्त ड्रग्सचे अड्डे यांसारख्या विकृतीत बुडवलेला गोवा, या घाणीतून बाहेर काढून ‘सात्त्विक, सोज्वळ देवभूमी आणि पुण्यभूमी गोमंतक’, ही प्रतिमा पुनर्स्थापित करण्याची योजना !

१३. विविध गोंडस नावांनी उदाहरणार्थ मांद्रेतील मनोरंजन पार्क, मोपाचे अधिकृत ‘गॉम्बिंग झोन’ (जुगारी अड्डा) चालू केलेल्या योजना रद्द करण्याची कटीबद्धता !

१४. मातृभाषेवर होणारा अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन हवे ! : जागतिक शैक्षणिक सिद्धांत-मान्य, स्वातंत्र्यापासून आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून कधीच दूर न सारलेले ‘मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण’, हे देशभर चालू असून केवळ अल्पसंख्यांकांसाठी गोवा राज्यातच बाजूला सारण्यात येऊन विशिष्ट इंग्रजी प्राथमिक शाळांना चालू करण्यात आलेले अन् जणू कोकणी-मराठी शाळांचा गळा घोटण्यासाठीच अस्तित्वात आणले गेले. मराठी-कोकणी नवीन शाळांना गेली चार वर्षे अनुमतीच नाकारण्यात आली असून या शाळांना प्रतिविद्यार्थी, प्रतिमास मिळणार्‍या ४०० रुपयांच्या अनुदानाची योजनाच गेल्या दोन वर्षांपासून रद्द केलेली आहे. मातृभाषांवर होणारा हा प्रचंड गंभीर अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन !

गोव्याचा स्वतंत्र ‘आत्मा’ जपण्यासह सबलीकरणाची योजना हवी !

गोव्याचा स्वतंत्र ‘आत्मा’ जपून त्याचे सबलीकरण करण्याची योजना कुठेतरी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या तथाकथित विकासनामा किंवा जाहीरनामा यांमध्ये सापडण्याइतके आम्ही गोवेकर भाग्यशाली ठरू शकू का ? कि विकासाच्या नावावर केवळ भौतिक विकासाची भीक ‘असंतुलित’ जाहीरनाम्यातून गोवेकरांना घालून गोव्याचा ‘आत्मा’ मारण्याचेच महान (?) कार्य करण्याचे काम प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि अन्य अपक्ष उमेदवार करणार आहेत ? मग यापुढे ‘विकासाच्या नावाने’ लोकांना फसवणे सोडून द्या ! मतदार जागृत झाला आहे !

–  श्री. सुभाष भास्कर वेलिंगकर

(साभार : दैनिक ‘तरुण भारत’, गोवा आवृत्ती, २ फेब्रुवारी २०२२)