न्यायदानाची प्रक्रिया गतीमान करण्याची आवश्यकता ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

मुंबई – न्यायदान प्रक्रियेच्या विलंबात सर्वसामान्य माणूस पिचला जातो. न्यायालयात चकरा मारून त्याचे आयुष्य संपते आणि न्यायालयीन व्ययही परवडत नाही. त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया गतीमान करण्याची आवश्यकता आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. २३ ऑक्टोबर या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमण्णा यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी वरील वक्तव्य केले.

या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘न्यायदानाचे दायित्व सर्वांचे आहे. चार स्तंभांना लोकशाहीचा गोवर्धन पर्वत पेलायचा आहे. कोणत्याही दबावाने एखादा स्तंभ कोलमडेल, असे वाटत नाही. अन्यथा लोकशाहीचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही. शासन राज्यात पोलीस ठाण्यांची संख्या वाढवत आहे. प्रत्येक हवालदाराला निवृत्तीपूर्वी पोलीस उपनिरीक्षकाची पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.’’