टोळीयुद्धे कधी थांबणार ?

संपादकीय 

वर्चस्ववादासाठी होणारी टोळीयुद्धे ही देशातील गंभीर समस्या आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांची रक्तरंजित हिंसा नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन जगण्यास भाग पाडते. पोलीस-प्रशासन त्यास वेसण घालण्यात अनेकदा अपयशी ठरते. देशाची राजधानी देहली येथील नुकत्याच घडलेल्या घटनेने हेच पुन्हा दाखवून दिले. देहलीतील रोहिणी न्यायालयात अधिवक्त्यांच्या वेशात आलेल्या २ गुंडांनी एका कुख्यात गुंडाची गोळ्या झाडून हत्या केली. पोलिसांनी या दोन गुंडांवर गोळीबार करून त्यांनाही ठार केले. न्यायालयात हत्येच्या घटना घडणे, हे पोलीस, प्रशासन, सुरक्षाव्यवस्था यांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. रोहिणी न्यायालयातील गोळीबारानंतर ‘बार कौन्सिल ऑफ देहली’चे अध्यक्ष राकेश सहरावत, तसेच ‘साकेत कोर्ट बार असोसिएशन’चे अधिवक्ता धीरसिंह कसाना यांसह अनेक अधिवक्त्यांनी न्यायालयातील ढिसाळ सुरक्षाव्यवस्थेकडे लक्ष वेधले आहे. ‘गोळीबारासारख्या घटना न्यायालयांत वारंवार होतात; मात्र पोलीस त्यावर ठोस उपाययोजना काढत नाहीत’, असे अधिवक्त्यांचे म्हणणे आहे, जे की अत्यंत चिंताजनक आहे.

‘वर्चस्ववाद’ हे अनेक टोळीयुद्धांचे प्रमुख कारण आहे. रोहिणी न्यायालयात घडलेल्या घटनेमागेही हेच कारण होते. अनेकदा गुन्हेगारांना राजकीय नेते पाठीशी घालत असतात. राजकीय नेत्यांना त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया लपवण्यासाठी किंबहुना मतांची भीक झोळीत पाडून घेण्यासाठी गुन्हेगारांची साथ हवी असते. यातून मग पोलिसांवर दबाव आणणे, गुन्हेगारांना गुन्हेगारी कारवायांसाठी मोकळे रान मिळवून देणे, त्यांच्या कारवायांवर वैधपणाचा शिक्का मारणे असे प्रकार चालतात. कायद्यातील पळवाटा या प्रकारांना पोषक ठरतात. त्यामुळे गुन्हेगारांना अभय मिळते. शिवाय काही पोलीसही निष्क्रीय असतात. सुरक्षाव्यवस्थेतील कर्मचारी कामचुकारपणा करतात. त्यामुळे देशांतील अनेक न्यायालयांसह अनेक सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षितता ढिसाळ असते.

रोहिणी न्यायालयातील गोळीबाराच्या घटनेनंतर देहलीतील सर्व जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनच्या समन्वय समितीने सुरक्षेच्या मापदंडांत पालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे झाले न्यायालयातील सुरक्षेसाठी. खरे तर संपूर्ण देशात अनेक ठिकाणी टोळीयुद्धांची समस्या भेडसावत आहे. कारागृहांतही टोळीयुद्धांमधून बंदीवानांचा हैदोस चालतो. अशा बंदीवानांचे स्थानांतर होते, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद होतात; मात्र ते असे किती गुन्हे नोंद करणार ? आणि किती बंदीवानांचे स्थानांतर करणार ? त्यामुळे कायद्यांचे सक्षमीकरण करून, तसेच खटले निकालात काढण्याची गती वाढवून गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा देणे आवश्यक आहे. यासह गुन्हेगारांना आश्रय देणार्‍या राजकीय नेत्यांपासून पोलिसांपर्यंत सर्वांवर कठोर कारवाई करायला हवी. गुन्हेगाराच्या मूळ वृत्तीत पालट झाल्याविना गुन्हेगारी समूळ नष्ट होणे अशक्य आहे, हे लक्षात घेऊन गुन्हेगारी वृत्ती नष्ट करण्यासाठी समाजाला नैतिकता शिकवणे आणि धर्मशिक्षण देणेही अपरिहार्य आहे !