- मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम जाणा ! केवळ मध्यप्रदेशच नव्हे, तर भारतात ठिकठिकाणी मंदिरांची भूमी अशा प्रकारे लाटण्यात येत आहे. हे अपप्रकार रोखण्यासाठी मंदिरांचे सरकारीकरण रोखणे आवश्यक !
- सरकारीकरण झालेल्या मंदिराच्या भूमीची विक्री होत असतांना प्रशासन झोपले होते का ?
- मध्यप्रदेशमध्ये, तसेच केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. असे अपप्रकार रोखण्यासाठी भाजप सरकार मंदिर सरकारीकरण विरोधी कायदा का बनवत नाही ?
उज्जैन – शंकरपूर येथील सरकारीकरण झालेल्या श्री चारभुजा नारायण मंदिराचे पुजारी नारायण बैरागी यांचा अलीकडेच मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांची पत्नी विष्णुबाई बैरागी आणि मुलगा राहुल बैरागी यांनी या मंदिराची भूमी इंदूरच्या देवेंद्रसिंह बुंदेला यांना अवैधरित्या विकल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकारने ती कह्यात घ्यावी, अशी मागणी अखिल भारत हिंदु महासभा आणि मध्यप्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारने स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे ! – संपादक)
विष्णुबाई बैरागी आणि राहुल बैरागी यांनी खोटी कागदपत्रे बनवून श्री चारभुजा नारायण मंदिराची भूमी देवेंद्रसिंह बुंदेला यांना ५ लाख रुपयांना विकली, असा आरोप करण्यात येत आहे. मंदिराची अन्य भूमीही बुंदेला यांना ८ लाख रुपयांना विकण्याचा व्यवहार झाला होता. पुजारी नारायण बैरागी यांच्या मृत्यूनंतर राहुल बैरागी याचे नाव सरकारी पुजारी म्हणून नोंदवण्यात आलेले नाही. सरकारी कागदपत्रानुसार जिल्हाधिकारी या भूमीचे सर्वेसर्वा आहेत. असे असतांनाही मंदिराच्या भूमीची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.