अमानवीय रोहिंग्यांना मानवतेच्या दृष्टीने भारतात राहू देणे, हे देशहितासाठी घातक ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय

‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष परिसंवांदांर्तगत ‘रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरी : राष्ट्रीय सुरक्षेवर संकट’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ परिसंवादाचे आयोजन !

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

पुणे – म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना एका मोठ्या षड्यंत्रांतर्गत भारतात अवैधरित्या घुसवण्यात आले आहे. ते जम्मू-काश्मीर, आसाम, पंजाब, उत्तर भारत, मेवात (हरियाणा) या ठिकाणांसह देशातील अनेक भागांत कर्करोगासारखे पसरले आहेत. मेवातमध्ये तर हिंदूंच्या जागांवर अतिक्रमण करणे, हिंदु तरुणींचे अपहरण आणि बलात्कार करणे, हिंदूंच्या हत्या, मंदिरांची तोडफोड, घर बळकावणे आदी त्यांनी चालू केले आहे. अशा अमानवीय आणि अनेक आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या रोहिंग्यांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून भारतात राहू देणे, हे देशहितासाठी घातक आहे, असे प्रतिपादन ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस’चे प्रवक्ते अन् सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीने ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष परिसंवांदांर्तगत आयोजित केलेल्या ‘रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरी : राष्ट्रीय सुरक्षेवर संकट’ या ‘ऑनलाईन’ परिसंवादात बोलत होते.

या परिसंवादामध्ये विश्व हिंदु परिषदेचे प्रवक्ते श्री. विनोद बंसल, हिंदु जनजागरण मंचचे आसामचे विधी प्रमुख अधिवक्ता राजीवकुमार नाथ आणि सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक यांनीही सहभाग घेतला. हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मिलिंद धर्माधिकारी आणि श्री. विपुल भोपळे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. सामाजिक माध्यमांद्वारे या कार्यक्रमाचा ३ सहस्रहून ५०० हून अधिक जणांनी लाभ घेतला.

अधिवक्ता जैन यांनी सांगितलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे

१. प्रशांत भूषण आणि कॉलिन गोन्साल्विस यांसारखे अधिवक्ते सर्वोच्च न्यायालयात रोहिंग्यांसाठी लढत आहेत, तर ‘जकात फाऊंडेशन’ सारख्या धर्मांध संघटना रोहिंग्यांना देशभरात वसवण्याचे काम करत आहेत. याविषयी संपूर्ण देशभरात जनजागृती करायला हवी.

२. रोहिंग्या मुसलमान देशाच्या, तसेच अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून धोकादायक आहेत. त्यामुळेच ‘जम्मू-काश्मीरमधील रोहिंग्या मुसलमानांना बाहेर काढा’, असा आदेश आसाम येथील उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

३. रोहिंग्या मुसलमान हे आतंकी कारवायांमध्ये, तसेच आतंकवादी संघटनांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मानवाधिकाराची भाषा वापरली जाणे, हे मोठे दुर्दैवी आहे.

४. भारताची सीमा अनेक देशांच्या सीमेशी संलग्न आहे. त्यामुळे घुसखोरी होऊ नये, यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे; मात्र सध्या होणारी घुसखोरी म्हणजे नियोजित षड्यंत्र आहे.

५. अल्पसंख्यांकांच्या आयोगानुसार देशातील बहुसंख्य लोक अल्पसंख्यांकांवर दबाव आणत आहेत; मात्र वस्तूस्थिती अशी आहे की, मानवी हक्क आणि अल्पसंख्यांक यांच्या नावावर विकृत राजकारण केले जात आहे. जोपर्यंत देशातील समाज जागृत होत नाही, तोपर्यंत समाजातील लोकांमध्ये जनचेतना पेटवली पाहिजे.

बहुसंख्य असणार्‍यांनी बहुसंख्यांक रहाण्याचे उत्तरदायित्व घेतले पाहिजे ! – विनोद बंसल, प्रवक्ते, विश्व हिंदु परिषद

१. भारत असा एकमेव देश आहे की, जेथे देशातील बहुसंख्यांकांना स्वत:च्या धर्माच्या, परंपरेच्या आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी न्यायालयात जावे लागते. ज्या ठिकाणी हिंदू शरणागत झाले, त्या ठिकाणी त्यांना मारून संपवण्यात आले. यावरून धर्मांधांची संस्कृती ‘विकृती’ हीच आहे, हे लक्षात येते. त्यांनी कोणताही देश उभा केला नाही. ते प्रथम शरणार्थी बनले, बहुसंख्य झाले, एकत्र आले आणि आक्रमण केले. अशीच नीती ते सहस्रो वर्षे वापरत आहेत. ही स्थिती पालटण्यासाठी बहुसंख्य असणार्‍यांनी बहुसंख्य रहाण्याचे उत्तरदायित्व घेतले पाहिजे.

२. प्रथम शरणार्थी म्हणून आश्रय घेतल्यावर रोहिंग्या मुसलमान स्वतःची लोकसंख्या वाढवून त्या देशांत वर्चस्व निर्माण करतात. त्यांना भारतात आणण्यासाठी पद्धतशीर नियोजन केले जात आहे. बहुसंख्य असणारे हिंदू काश्मीरमध्ये गेल्यावर धर्मांधांकडून ‘इस्लाम खतरे मे है ।’ असा नारा दिला जातो. अशा प्रकारे त्यांनी जगातील ५६ देश इस्लामी केले आहेत.

३. म्यानमारपासून सहस्रो किलोमीटर लांब असलेल्या जम्मूमध्ये सहस्रो रोहिंग्यांना का वसवण्यात आले ? यामागे जम्मूला काश्मीरप्रमाणे हिंदुविहीन करण्याचा जिहादी विचार होता. रोहिंग्यांच्या वस्त्या भारतीय सैन्य दलाच्या तळाजवळ वसवून नंतर तेथे बॉम्बस्फोट केले गेले. भारताची धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, विरोधी पक्ष, बुद्धीवादी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते हे रोहिंग्यांच्या आक्रमणाकडे राष्ट्रीय धोका म्हणून पहात नाहीत. त्यामुळे या सर्वांनी देशद्रोह्यांशी हातमिळवणी केली आहे का ? अशी शंका उत्पन्न होते. वर्ष २००८ मध्ये देहलीतील शरणार्थींचा दर्जा मागण्यासाठी आलेले ३ सहस्र रोहिंगे नंतर कुठे गेले ? ते समजले नाही. देशात जातीजातींमधील भेदभाव थांबला पाहिजे. यासाठी सरकारवर विसंबून न रहाता हिंदूंनी स्वत: जागृत आणि संघटित झाले पाहिजे, तरच घुसखोरी थांबू शकेल.

घुसखोरांना मानवतेच्या दृष्टीने पाहिल्यास हिंदू ‘मानव’ म्हणून शेष रहाणार नाहीत ! – अभय वर्तक, धर्मप्रचारक, सनातन संस्था

१. घुसखोरांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असतांनाही वर्ष २०१२ मध्ये ४० सहस्र असणारी रोहिंग्यांची संख्या आता काही कोटींच्या घरात गेलेली आहे. सुरक्षायंत्रणांच्या माहितीनुसार भारतात ६ कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर आहेत. नव्या माहितीनुसार देहलीत ११ सहस्र अफगाणिस्तानचे घुसखोर आले आहेत. त्यांनी देहलीत ‘मिनी काबुल’ वसवले आहे. देहलीत रोहिंग्यांच्या झोपड्या अचानक जळल्यावर तेथे आम आदमी पक्षाच्या नेत्याने भेट दिली. तसेच देहली सरकारने प्रत्येक रोहिंग्यांना अर्थसाहाय्य देण्यासह नवीन घर, वीज, पाणी आदी देण्याचे घोषित केले आहे. हा प्रकार म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंनी कर भरायचा आणि घुसखोरांना सुविधा द्यायच्या, असे असून हिंदू हे कदापि सहन करणार नाहीत. घुसखोरांना मानवतेच्या दृष्टीने पाहिल्यास हिंदु ‘मानव’ म्हणून शेष रहाणार नाहीत.

२. त्यामुळे आपण (हिंदू) किती वर्षे देशात सुरक्षित राहू शकतो ? याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने यावर कठोर उपाययोजना काढून त्यांना सक्तीने हाकलून दिले पाहिजे.

आसामची सहस्रो किलोमीटरची सीमा म्यानमारला लागून आहे. त्यामुळे स्थानिक धर्मांधांच्या साहाय्याने रोहिंग्यांना पद्धतशीरपणे भारतात घुसवले जाते, ही वस्तूस्थिती आहे. – अधिवक्ता राजीवकुमार नाथ, आसामचे विधी प्रमुख, हिंदु जनजागरण मंच