राष्ट्रीयकृत अधिकोषांनी (बँकांनी) पंतप्रधान मुद्रा योजनेची कार्यवाही करावी !  

‘महाराष्ट्र कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती’ची मागणी

अशी मागणी का करावी लागते ? केंद्रशासनाच्या योजनेची कार्यवाही न करणार्‍या अधिकोषांवर कारवाई का करू नये ? – संपादक

कणकवली – कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक उद्योजक, व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यांना पुन्हा व्यवसाय चालू करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत अधिकोषांनी (बँकांनी) ‘पंतप्रधान मुद्रा योजने’च्या अंतर्गत कर्जपुरवठा करावा. जामीन आणि तारण यांची सक्ती करू नये, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती’ने केली आहे. १८ ऑगस्ट या दिवशी संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता प्रसाद करंदीकर यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली शहरातील सर्व राष्ट्रीयकृत अधिकोषांच्या व्यवस्थापकांना याविषयीचे निवेदन देण्यात आले.

या वेळी समितीचे अनंत पिळणकर, रूपेश जाधव, समीर आचरेकर, विनायक सापळे, अजय जाधव, रोशन जाधव, राजू सावंत, विनोद डगरे, सचिन पवार, सतीश जाधव, प्रसाद मुळे, माधवी मिठबावकर, दिव्या साळगावकर आदींसह कर्जदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी अधिवक्ता करंदीकर म्हणाले, ‘‘कोरोनामुळे प्रामुख्याने छोटा आणि मध्यम स्वरूपाचा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक, विक्रेते, उद्योजक अडचणीत आले आहेत. त्यांना शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अर्थसाहाय्य करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, तसेच कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. त्यांना नव्या उत्साहाने उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा योजनेची कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे.’’