
अयोध्येत आयताकृती श्रीराममंदिराची उभारणी करण्यात अडचण येत असल्याने जवळपासची भूमी खरेदी करण्यात आली. ही भूमी २ कोटी रुपयांची असून ती १८ कोटी ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या भूमीचे मूल्य वर्ष २०११ मध्ये २ कोटी रुपये होते आणि प्रतिवर्षी ती रक्कम वाढत गेली. वर्ष २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय श्रीराममंदिराच्या बाजूने लागल्यावर तेथील सर्व भूमींचे दर दुप्पट झाले. सरकारने ती भूमी बाजारभावाने खरेदी केली असती, तर सरकारला ३४ कोटी रुपये द्यावे लागले असते; मात्र रामजन्मभूमी ट्रस्टने केलेल्या विनंतीवरून ती रक्कम न्यून करून १८ कोटी ५० लाख रुपये करण्यात आली. त्यामुळे या भूमीच्या खरेदीमध्ये कोणताही घोटाळा झालेला नाही.
यंदा गोव्यासह संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अल्प पाऊस पडणार असल्याने प्रशासन यावर उपाय म्हणून काय करत आहे ? हे त्यांनी सांगितले पाहिजे !
धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे !
सामाजिक आणि राष्ट्रीय लाभाच्या अनुषंगाने हिंदूंची उदासीनता !
‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ यांसाठी आत्मबलीदान करावेच लागेल !
अलीकडचा इतिहास आणि मागमागचे ते पुराण म्हणून ‘इतिहास-पुराणेषु’ हा शब्दप्रयोग रूढ असणे !
हिंदु राष्ट्राच्या दृष्टीने आगामी काळ आणि संघटितपणे वेगाने करावयाचे प्रयत्न !