अयोध्येत आयताकृती श्रीराममंदिराची उभारणी करण्यात अडचण येत असल्याने जवळपासची भूमी खरेदी करण्यात आली. ही भूमी २ कोटी रुपयांची असून ती १८ कोटी ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या भूमीचे मूल्य वर्ष २०११ मध्ये २ कोटी रुपये होते आणि प्रतिवर्षी ती रक्कम वाढत गेली. वर्ष २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय श्रीराममंदिराच्या बाजूने लागल्यावर तेथील सर्व भूमींचे दर दुप्पट झाले. सरकारने ती भूमी बाजारभावाने खरेदी केली असती, तर सरकारला ३४ कोटी रुपये द्यावे लागले असते; मात्र रामजन्मभूमी ट्रस्टने केलेल्या विनंतीवरून ती रक्कम न्यून करून १८ कोटी ५० लाख रुपये करण्यात आली. त्यामुळे या भूमीच्या खरेदीमध्ये कोणताही घोटाळा झालेला नाही.