फादर स्टॅन स्वामी यांच्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी स्वतःचे शब्द मागे घेतले !

मुंबई – नक्षलवादी कारवायांशी संबंध असल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले आणि अटकेत असतांना मृत्यू झालेले आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांच्या ‘सामाजिक कार्याचा’ गौरव करत त्यांच्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस्.एस्. शिंदे यांचे शब्द त्यांनी मागे घेतले. गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या एका आरोपीविषयी न्यायालयाने व्यक्त केलेली सहानुभूती अन्वेषण यंत्रणेचे मनोधैर्य खच्चीकरण करणारी असल्याचे नमूद करत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने यावर तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला होता. यानंतर २४ जुलै या दिवशी सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शिंदे यांनी त्यांचे वक्तव्य मागे घेतले.

या वेळी न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले, ‘‘कायदेशीर लढाईचा भाग वेगळा असून कायद्याच्या अधीन राहूनच मी वक्तव्य केले होते; मात्र तरीही तुम्हाला वाटत असेल की, माझ्या शब्दांमुळे तुम्ही दुखावले गेले आहात, तर मी माझे शब्द मागे घेतो. शेवटी आम्हीही माणूस आहोत.’’ ‘स्वामी यांच्याविषयी जे घडले, ते अत्यंत दुर्दैवी होते. स्टॅन स्वामी यांचे व्यक्तीमत्त्व उमदे होते. समाजासाठी त्यांचे भरीव योगदान होते’, अशी भावना न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन्.जे. जमादार यांच्या खंडपिठाने व्यक्त केली होती. नक्षलवादी कारवायांशी संबंध असल्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटातही फादर स्टॅन स्वामी यांचा सहभाग होता.

स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूचे अन्वेषण करण्यास राज्य सरकारचा विरोध !

राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने फादर स्टॅन स्वामी यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये आतंकवादविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत अटक केली होती. तेव्हापासून ते तळोजा येथील कारागृहात होते. आजारपणामुळे त्यांना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. ५ जुलै या दिवशी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांचे निकटवर्ती फादर फ्रेझर मस्करेन्हास यांनी ‘या प्रकरणाची दंडाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून अन्वेषण करावे. दंडाधिकार्‍यांनी त्यांचा अहवाल न्यायमूर्तींपुढे सादर करावा, त्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे’, अशी मागणी अधिवक्ता मिहीर देसाई यांच्याद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केली. याला राष्ट्र्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि राज्य सरकार यांनी विरोध केला आहे. यावरील सुनावणी ४ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.