साखर कारखान्यांची ९ सहस्र ८८१ एकर भूमी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी बळकावली !
संभाजीनगर – गेल्या १० वर्षांत राज्यातील नोंदणीकृत २०२ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी ४७ साखर कारखाने विकले गेले. या कारखान्यांच्या खरेदी-विक्रीत झालेले घोटाळे हे केवळ आर्थिक स्वरूपाचे नसून कारखान्यांच्या भूमींचाही एक मोठा घोटाळा यात दडला आहे, असा आरोप या प्रकरणातील याचिकाकर्ते कॉ. माणिक जाधव यांनी ३ जुलै या दिवशी केला आहे. ‘साखर कारखान्यांची अनुमाने ९ सहस्र ८८१ एकर भूमी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अशा व्यवहारातून बळकावली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाची (‘ईडी’) कारवाई राजकीय डावपेचाचा एक भाग असल्याचे चित्र रंगवले जात असले, तरी ते तसे नाही. वस्तूस्थिती घोटाळ्याची आहे’, असा दावाही त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ‘ईडी’ने दिलेली नोटीस ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे एक टोक आहे. सहकारी साखर कारखाने स्वत:च्या मालकीचे करून घेण्यासाठी लुटारूंची एक टोळी राज्यभर कार्यरत होती. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आघाडीवर होते. जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या निमित्ताने या अपव्यवहारातील एक टोक पुढे आले आहे. यात आणखीही बरीच गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे.’’
सहकारी साखर कारखाने खासगी तत्त्वावर आणण्यासाठी निर्माण केलेली भ्रष्ट व्यवस्था राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे. त्या विरोधात गेली ७ वर्षे संघर्ष करणारे कॉ. माणिकराव जाधव, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, मेधा पाटकर आणि राजू शेट्टी यांनी पुढाकार घेतला होता. या प्रकरणात सहकार तत्त्वावरील अपव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी कलम ८८ अन्वये केलेली कारवाई, नाबार्डने केलेल्या लेखापरीक्षणाचे अहवाल, तसेच महाराष्ट्र शिखर बँकेच्या लेखापरीक्षणातील आक्षेपाच्या आधारे मुंबईतील रमाबाई आंबेडकरनगर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यात आली होती. याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेने केली; पण तक्रारीतील तथ्यांश लक्षात न घेता राज्य शिखर बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला ‘क्लीन चिट’ दिली. न्यायालयातही निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर या प्रकरणाचे अन्वेषण व्हावे म्हणून कॉ. माणिकराव जाधव प्रयत्न करत होते.