पुण्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणार्‍या जायका प्रकल्पाला विलंब होण्याची शक्यता !

वर्ष २०१५ मध्ये प्रकल्पाचा करार झाला असतांना ६ वर्षे उलटली तरी अजून निविदा प्रक्रियेवर काम चालू आहे. त्यामुळे कामामध्ये टाळाटाळ होत असल्याचा संशय नागरिकांना आल्यास चूक ते काय ? या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करून ते दोषी असल्यास त्यांना निलंबित करायला हवे !

अशा संथ गतीने चालणार्‍या विकासकामांचा नागरिकांना कधीतरी लाभ होईल का ?

पुणे – शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि जपान सरकार यांच्या साहाय्याने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. हा करार वर्ष २०१५ मध्ये झाला होता. या प्रकल्पासाठी काढलेल्या फेरनिविदेतील अटी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नसल्याने त्याला मान्यता देता येणार नाही, असे जायकाने (जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी) महापालिकेला नुकतेच कळवले आहे. त्यामुळे जायका प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.

२४ फेब्रुवारी या दिवशी महापालिकेने या कामासाठी फेरनिविदा मागवल्या होत्या. त्यानुसार १५ आस्थापनांनी निविदा भरण्याची सिद्धता दर्शवली. यानंतर २४ मार्च या दिवशी महापालिकेने घेतलेल्या पूर्व (प्री बीड) बैठकीत आस्थापनांनी दीड सहस्रांहून अधिक प्रश्‍न उपस्थित केले. त्याला उत्तर देण्यासाठी महापालिकेला अडीच मासांचा कालावधी लागला. ४ जून या दिवशी महापालिकेने तो मसुदा मान्यतेसाठी जायकाकडे पाठवला. त्यावर जायकाकडून महापालिकेला वरील उत्तर आले आहे. यापूर्वीही महापालिकेने या कामासाठी निविदा काढल्या होत्या; परंतु त्या अधिक दराने आल्याचा आरोप झाल्याने रहित केल्या गेल्या होत्या.