समुपदेशनाच्या पुढे !

गोवा राज्यात घटस्फोटांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन सरकारने विवाह इच्छुकांचे विवाहपूर्व समुपदेशन करण्याचा निर्णय झाला आणि एका रात्रीत तो मागेही घेण्यात आला. समुपदेशन करावे कि नको, हा विषय वेगळाच आहे. भाजपशासित निर्णयावर गोवा भाजपमधीलच काही जणांनी आक्षेप नोंदवला आणि सरकारचा समुपदेशनाशी काडीमोड झाला. त्या निमित्ताने मोडकळीस आलेली कुटुंबव्यवस्था हा एक विषय पुन्हा एकदा समोर आला आहे. गोवा राज्यात ख्रिस्ती समाजात घटस्फोटांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्या खालोखाल मुसलमानांमध्ये घटस्फोट होतात. हिंदूंचा क्रमांक तिसरा आहे; पण तरीही प्रमाण पुष्कळच आहे. संपूर्ण देशभरातच घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले आहे; पण गोवा राज्याने त्यासंदर्भात कृती करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली होती. आता समुपदेशन रहित झाले असले, तरी अन्य अनेक मार्गांनी विवाहसंस्था वाचवण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात.

विवाह टिकवणे, हे सरकारी काम नाही !

समुपदेशन करण्याने खरंच किती लाभ होणार आहे, हाही प्रश्नच आहे. विवाह हा काही करार नाही की, सगळे नियम-अटी समजावून सांगितले अन् पुढे वर्षानुवर्षे हे सुरळीत चालू राहिले ! भारतीय कुटुंबव्यवस्थेचा पाया विवाहसंस्था आहे. एकमेकांसाठी ४ गोष्टी सोसणे, एकमेकांसाठी काहीतरी करणे आणि प्रेमाने इतरांना सांभाळून घेणे, हाच खरा विवाह असतो. ‘महिला आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या स्वावलंबी झाल्यामुळेही घटस्फोट होत आहेत’, असे गोवा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ. विद्या सतरकर यांनी म्हटले आहे. घटस्फोटाला महिला कारणीभूत आहेत, असे येथे म्हणायचे नाही; पण हे कारण दुर्लक्षिण्यासारखे नक्कीच नाही. फेसबूक आदी सामाजिक माध्यमांमुळेही कित्येकांचे संसार अर्धवट रहात आहेत. विवाहाचा अर्थच आताच्या पिढीला उमजलेला नाही, हे घटस्फोटांतून दिसून येते. या सार्‍यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी समुपदेशन हा खरोखरच योग्य मार्ग ठरू शकतो का ? हा प्रश्न आहे. मुळातच सरकारी कामाविषयी समाजात वेगळी प्रतिमा आहे. त्यात हा समुपदेशनाचा सोपस्कार सरकारी अधिकारी पार पाडणार म्हणजे समुपदेशन किती होईल, याचे आताच अनुमान काढू शकतो. गोव्यात प्रतिवर्षी अनुमाने १० सहस्र विवाह होतात, म्हणजे सरकारी अधिकारी २० सहस्र लोकांचे प्रतिवर्षी समुपदेशन करणार ! त्यासाठी रांगा, आपला क्रमांक लवकर लागण्यासाठी वशिलेबाजी आणि न झालेल्या समुपदेशनांच्या सविस्तर नोंदी ! त्यापेक्षा समुपदेशनच करावे लागणार नाही, अशी उपाययोजना का काढू नये ? यापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये कुठे होते असे समुपदेशन ? तरीही काही अपवाद वगळता झालेच ना विवाह यशस्वी ? असे काय आहे, जे मागील पिढ्यांमध्ये होते आणि आताच्या पिढीकडे नाही, ते शोधून उपाययोजना काढल्यास त्याचा खरा लाभ होणार आहे.

समाजव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न

पूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये असलेला संयम, सुख-दुःख सहन करण्याचे मनोबल आणि सर्वांना सामावून घेऊन पुढे जाण्याची वृत्ती होती. आताच्या पिढीला सगळेच इन्स्टंट (तात्काळ) हवे असते. सर्वांच्याच खिशात वाजवीपेक्षा अधिक पैसा खुळखुळू लागला आहे. बाहेरही पैसे दिले की, सगळे जागच्या जागी मिळते. त्यामुळे कुणीही इतरांवर अवलंबून नाही. चंगळवाद, नीतीमत्ताहीनता, अतीपुढारलेपणा यांमुळे एकनिष्ठा, पतीव्रता आदी संकल्पना आता हास्यास्पद झाल्या आहेत. एकल पालकत्वाची संकल्पनाही आता समाजात रूढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे जोडीदार शेवटपर्यंत टिकलाच पाहिजे, असा कुणाचा आग्रह नसतो. लहानपणापासून समाजात हेच चित्र दिसते. अशाच प्रकारची जडणघडण होते. ती भेदून सरकारने केलेले १०-१५ मिनिटांचे समुपदेशन काय कार्य करणार आहे ? या समस्येवर उपाययोजना काढायची आहे, तर सरकारने गढूळ झालेले कौटुंबिक आणि सामाजिक वातावरण कसे सुधारेल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सरकारचे निर्णय हे समस्या मुळापासून सोडवणारे हवेत, केवळ मलमपट्टी करणारे नकोत ! अन्यथा मानसोपचार तज्ञांसारखे विवाहतंटे सोडवणारे एक सरकारी खाते उभारावे लागेल ! मुळात विवाह टिकवणे, हे सरकारचे काम नाही. सरकारचे काम शासनव्यवस्था चालवणे, हे आहे. त्यामुळे एखाद्या क्षेत्रात कोणती अडचण आलीच, तर त्या त्या क्षेत्रांतील तज्ञांचे मत घेऊन, योग्य पद्धतीने विविध टप्प्यांत उपाययोजना करता येतात. आधी निर्णय होतो; मग तो रातोरात रहित होतो आणि नंतर तज्ञ त्यांचे मत व्यक्त करतात, हे तर उलटे झाले ! समाजाला नीतीमत्ता आणि धर्म शिकवणे यांतून प्रगल्भ पिढी घडते. धर्म व्यक्तीमध्ये योग्य-अयोग्य पारखण्याची दृष्टी निर्माण करतो. धर्मशिक्षणामुळे समाजविघातक विचारांपासून लवकर अलिप्त होता येते. लहानपणापासून सामाजिक आणि कौटुंबिक जाणिवा रुजवल्यामुळे दायित्वाची जाणीव होते. त्यामुळेच सरकारला विवाहसंस्था टिकवण्यासाठी काही करायचेच असेल, तर मुलांची मानसिकता व्यापक व्हावी, त्यांना इतरांसाठी काही तडजोडी करण्याची प्रेरणा मिळावी, चंगळवाद आणि भोगवाद यांपेक्षा नीतीमान आचरणाची सवय लागावी, असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारने योजनाबद्ध कृती कार्यक्रम आखावा. गोवा राज्याचेच उदाहरण पहाता पर्यटन या मुख्य व्यवसायाच्या नावाखाली येथे अनेक नीतीभ्रष्ट गोष्टींना उघड पाठिंबा दिला जातो. हे पालटण्यासाठी सरकारने अवश्य प्रयत्न करावे. ते कोणती सामाजिक संस्था पूर्णत्वाला नेऊ शकत नाही, तर सरकारी मार्गानेच होऊ शकते. ज्यांना आवश्यक आहे, त्यांचे ऐच्छिक समुपदेशन करण्याचे कार्य एखाद्या स्वयंसेवी संघटनेलाही दिले जाऊ शकते. मुळात गोवा सरकारला या समस्येविषयी काहीतरी करावे वाटत आहे, हे चांगलेच आहे. काय करावे, हे निश्चित करण्यात कमतरता राहिली, असे म्हणता येईल. हा विषय सामाजिक जिव्हाळ्याचा असल्याने सरकारने केवळ आवाहन केले, तरी अनेक संघटना पुढे येतील. सर्वांच्या योजनाबद्ध प्रयत्नांतून घटस्फोटांचे प्रमाण लवकरात लवकर न्यून व्हावे, हेच साध्य आहे !