सामाजिक माध्यमांची मालकी !

सध्याच्या काळात सामाजिक माध्यमे (सोशल मिडिया) कोट्यवधी लोकांचा जणू श्‍वासच झाली आहेत. त्यांच्याविना जगू शकणार नाही, इतक्या प्रमाणात मनुष्य त्यांच्यावर अवलंबून आहे. ही सामाजिक माध्यमे म्हणजे आजच्या काळात वापरले जाणारे व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादी. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात या सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा पुष्कळ लाभ होत असला, तरी तितक्याच प्रमाणात त्यांचा अपवापरही होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उभे रहाते. याच पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि राष्ट्रप्रेमी अन् धर्मप्रेमी यांनी केलेल्या मागणीची नोंद घेण्यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नवी नियमावली घोषित केली होती. ही नियमावली ‘फेसबूक’, ‘ट्विटर’, ‘यू ट्यूब’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ यांसारखी सामाजिक माध्यमे, तसेच ‘नेटफ्लिक्स’, ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’, ‘हॉटस्टार’ यांच्यासारखे ओटीटी मंच यांना लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. याविषयी संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी २५ मेपर्यंतची मुदतही देण्यात आली; मात्र या ३ मासांच्या कालावधीत सामाजिक माध्यमांनी स्वतःचे म्हणणेही मांडले नाही आणि सरकारशी चर्चाही केली नाही. विशेष म्हणजे मुदत संपल्यावर जागे झालेल्या सामाजिक माध्यमांनी ‘आता आम्ही चर्चा करू. न्यायालयात जाऊ’, अशी भूमिका घेतली. ‘आता जे करणार, ते गेले ३ मास का केले नाही ?’, याचे उत्तर त्यांनी प्रथम द्यायला हवे. खरेतर ३ मासांमध्ये त्यांनी एखाद्या सक्षम अधिकार्‍याची नियुक्ती करून ही नियमावली राबवण्यात येणार्‍या अडचणी किंवा होणारे लाभ यांविषयी विचारमंथन करणे अपेक्षित होते; मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तसे काहीच झाले नाही. यातून सरळसरळ उघड होते की, सरकारचे नियंत्रण कुणालाही नको आहे. ती नियमावली, तसेच आचारसंहिता लादली जाऊ नये, या उद्देशाने त्या सर्वांनी भूमिका मांडण्यात टाळाटाळ केली किंवा वेळकाढूपणा केला, हे निश्‍चित ! सामाजिक माध्यमांनी सरकारलाही न जुमानणे यातूनच त्यांची अरेरावी उघड होते. सरकारच्या संदर्भातच ही प्रसारमाध्यमे इतका मनमानी कारभार करत असतील, तर सामान्य नागरिकांच्या संदर्भात यांची भूमिका कशी असेल ?, याचा विचारच न केलेला बरा ! त्यामुळे सद्य:स्थितीत ‘राज्यकर्त्यांपेक्षा सामाजिक माध्यमेच सर्वत्र अधिराज्य गाजवत आहेत कि काय ?’, असाच प्रश्‍न पडतो. ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ या म्हणीप्रमाणे या सामाजिक माध्यमांचे वर्तन दिसून येते. स्वतःकडून कोणतेही निरीक्षण सादर करण्यात आलेले नाही; मात्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमावलींद्वारे नागरिकांच्या वैयक्तिक गोष्टी कशा प्रकारे संपुष्टात येऊन शकतात ? ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे कसे ठरू शकते ? ते अन्यायकारक कसे आहे ? याचीच बतावणी अधिक प्रमाणात होऊ लागली. केवळ एका सूत्राची ढाल पुढे करून नियमावलीच्या विरोधात राळ उठवली जाणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. भारताने या सामाजिक प्रसारमाध्यमांना अनेक ‘फॉलोअर्स’च्या माध्यमातून मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. असे असतांना भारताच्याच संदर्भात केला जाणारा हा प्रकार अन्यायकारकच ठरत आहे.

राष्ट्र आणि धर्म द्वेष !

गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा घटना घडल्या की, सामाजिक माध्यमांद्वारे देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का पोचवण्यात आला. मग तो जातीय किंवा धार्मिक द्वेष असो, आतंकवादी किंवा देशविघातक शक्तींनी केलेला प्रसार असो, तसेच ‘फेक’ बातम्या असोत. सामाजिक प्रसारमाध्यमांचे जग हे आभासी आहे. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रण असणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यकच आहे. अन्यथा या सामाजिक संकेतस्थळांचा वारू चौफेर उधळून मुक्तपणे संचार करील आणि कधी ना कधी देशाच्या सुरक्षेला गालबोट लावील. तसे होऊ नये, यासाठी सरकारच्या नियमावलीच्या दृष्टीने विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी ‘फेसबूक’ने प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आणि भाजपचे भाग्यनगर येथील आमदार टी. राजासिंह यांच्या अस्तित्वात नसलेल्या ‘फेसबूक पेज’वर बंदी घातली. फेसबूकने राष्ट्र-धर्म कार्य करणार्‍या सनातन संस्थेच्या ५ अधिकृत ‘फेसबूक पेजेस’ (फेसबूक पाने) आणि २ ‘इन्स्टाग्राम’ खाती यांवर बंदी घातली, तसेच साधकांच्या वैयक्तिक फेसबूक खात्यांवरही बंदी घातली होती. वर्ष २०१२ मध्येही हिंदु जनजागृती समितीचे अधिकृत ‘पेज’ कोणतेही कारण न देता बंद करण्यात आले होते. हिंदुत्वनिष्ठ संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके यांच्या ‘सुदर्शन न्यूज’चे ‘फेसबूक पेज’ही बंद करण्यात आले. ‘OpIndia’ या राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्वनिष्ठ ‘न्यूज पोर्टल’चे ‘फेसबूक पेज’ बंद करण्यात आले. या आणि अशा स्वरूपाच्या घटनांवर नियंत्रण कुणाचे आहे ? तर कुणाचेही नाही. सामाजिक प्रसारमाध्यमांना वाटले की, अमुक खात्यावर निर्बंध लावूया की, तसे केले जाते; पण मग नियम आणि कायदे यांच्या पालनाचे काय ? कुणीही उठून अशा स्वरूपात बंदी आणत असेल, तर ते सर्वथा अयोग्यच आहे. सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती या संघटना राष्ट्र-धर्म हित साधून समाजाला साधनेविषयी दिशादर्शन करतात. त्यामुळे त्यांचे लिखाण आक्षेपार्ह असूच शकत नाही. असे असतांना अशा संघटनांच्या ‘पेज’वर मुद्दामहून बंदी आणून त्यांचा आवाज दाबण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न प्रसारमाध्यमांकडून प्रत्येक वेळी केला जाणे हा ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार’ म्हणावा लागेल. या सर्वांतून त्यांच्यात राष्ट्र आणि धर्म यांविषयी किती प्रमाणात द्वेष भिनला आहे, हे लक्षात येते. ही माध्यमे आतंकवादाशी संबंधित विखारी लिखाण किंवा छायाचित्रे यांवर कधी बंदी आणत नाहीत किंवा तशी भाषाही वापरत नाहीत. यातूनच सामाजिक माध्यमांचा कावेबाजपणा आणि षड्यंत्र उघड होते. सरकारने प्रसारमाध्यमांचा हा धूर्तपणा वेळीच लक्षात घेऊन त्यांना मोकळीक देऊ नये. त्यांना नियंत्रणात ठेवणे, हे पूर्णतः केंद्र सरकारचे दायित्व आहे. कोणत्याही प्रसारमाध्यमांद्वारे अपप्रचार केला जाऊ नये, यासाठी सरकारचा त्यांच्यावर वचक असायला हवा. घोषित केलेली नियमावली तत्परतेने लागू होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत. सरकारने प्रत्येक माध्यमाकडून कायदे आणि नियम यांचा भविष्यात गांभीर्याने अवलंब होतो का ? हेही पहावे ! सामाजिक माध्यमे ही काळाची आवश्यकता आहे. असे जरी असले, तरी ‘भारतात भारतीय कायदे चालतात’, हे विदेशस्थित माध्यमांनी लक्षात ठेवावे !