नागपूर – ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने शहराला ऑक्सिजनचा पुरवठा समाधानकारक होत आहे; मात्र आता रिकाम्या ऑक्सिजन सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संदर्भातही न्यायालयाने स्टील, फॅब्रिकेशन उद्योग, वेल्डिंग दुकानांसह ज्या ठिकाणी रिकामे सिलेंडर उपलब्ध आहेत, ते कह्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. आवश्यकता भासल्यास स्थानिक पोलीस आणि राज्य राखीव पोलीस दल यांचे साहाय्य घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला केली आहे.
कोरोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्था आणि जिल्हा प्रशासन नागरिकांना योग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असल्याने अनेकांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागितली होती. या संदर्भात आणखी ३ याचिका प्रलंबित आहेत. एका याचिकेवर सुनावणी करतांना रिकाम्या सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याची गोष्ट न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.
जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी ऑक्सिजन रिफिलिंग युनिटकडे २० सहस्र सिलिंडर उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ९ सहस्र सिलिंडर कोरोना रुग्णालयांमध्ये दिले असतांना उर्वरित सिलेंडर रिफिलिंगसाठी युनिटमध्ये आणले जातात. रिफिलिंग करण्याची प्रक्रिया चालू असते. तरीही न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. रेल्वेकडेही काही सिलेंडर निकामी पडून असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला !
रुग्णांसाठी आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या संदर्भात अनेक तक्रारी येत होत्या. नागपूर खंडपिठाने वेळोवेळी भूमिका घेऊन जिल्हा प्रशासनाचे कान टोचण्याचे काम केले आहे. पुढेही सर्व प्रक्रियेवर न्यायालयाचे लक्ष असणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ एप्रिल या दिवशी घेण्यात येणार आहे.