मुंबई – ‘नागरिकांचे आरोग्य हेच केंद्रस्थानी आहे’, असे नमूद करत सामूहिक नमाजपठणाच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली. रमझान मास चालू होत असल्यामुळे दक्षिण मुंबईतील मशिदींमध्ये ५० जणांच्या उपस्थितीत नमाजपठणाची अनुमती मिळावी, यासाठी ‘जुम्मा मशीद ट्रस्ट’च्या वतीने न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
सध्या कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाची परिस्थिती भीषण आहे. त्यामुळेच राज्यशासनाने कठोर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. नागरिकांचे आरोग्य हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अशा संवेदनशील आणि खडतर परिस्थितीत सामूहिक नमाजपठणाची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्ट यांच्या खंडपिठाने अंतरिम आदेशात नमूद केले.