अ. म्यानमार येथील लोकांना त्यांचा स्वार्थ, त्यांचे हित कळते. गुलामी मानसिकतेमुळे भारतियांना ते नेमके कळत नाही.
आ. म्यानमारचे लोक स्वहितास जपतात. आपल्या देशात पाकिस्तान होऊ द्यायचे नाही, हा त्यांचा निर्धार आहे. त्यामुळे रोहिंग्यांच्या भूमीवरील पिके बळाने ताब्यात घेणे, त्यांच्यावर विविध कर लादणे, त्यांच्या भात शेतीवर वा व्यापारावर निबर्र्ंध घालणे यात त्यांना काहीही अयोग्य वाटत नाही.
इ. रोहिंग्यांना नागरिकत्व न दिल्याने त्यांची मुले केवळ प्राथमिक शिक्षण विनामूल्य घेऊ शकतात. पुढच्या शिक्षणासाठी त्यांना पैसे मोजावे लागतात.
ई. म्यानमारमध्ये कायद्याने रोहिंग्यांना सरकारी नोकरी मिळत नाही.
उ. रोहिंग्यांना विनामूल्य सरकारी आरोग्यसेवेचा लाभ मिळत नाही, तर पैसे खर्चावे लागतात.
ऊ. विवाह करण्यापूर्वी रोहिंग्यांना लेखी अनुमती घ्यावी लागते. २ अपत्यांच्या कायद्याचा वर उल्लेख केला आहेच.
म्यानमारच्या सरकारची उद्दिष्टे
रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये रहाण्यास अशक्य करणे, त्यांना म्यानमार सोडण्यास भाग पाडणे, ही म्यानमारच्या सरकारची उद्दिष्टे असल्याचे स्पष्ट आहे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी रोहिंग्या मुसलमानांनी केलेला विश्वासघात आणि स्वातंत्र्यानंतर बौद्धांशी फटकून वागण्याची त्यांची प्रवृत्ती म्यानमारचे शासनकर्ते, बौद्ध भिक्षु आणि सामान्य लोक विसरलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशाची वाट न धरल्यास नवलच ! सार्या जगभर धूर्त मुसलमान भोळसट लोकशाहीचा लाभ घेतात; पण लष्करी हुकुमशाहीपुढे ते नमून असतात.
म्यानमार सरकारच्या कडक धोरणांतील सुस्पष्टता
रोहिंग्या मुसलमानांविषयी म्यानमारचे धोरण राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारे आहे. फुटीरता आणि आतंकवाद मुळापासून निपटणे, हेच सरकारी धोरणांचे उद्दिष्ट आहे.
(संदर्भ : ‘स्वातंत्र्यवीर’, दिवाळी २०१४)