(म्हणे) ‘मुख्यमंत्र्यांनी बाबरी मशीद पाडल्याचे समर्थन करणे, हे गंभीर आहे !’

विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडल्याचे समर्थन केल्याने समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना पोटशूळ !

ज्या बाबराने अनेक हिंदूंची हत्या केली, तसेच अयोध्येतील श्रीराममंदिर पाडून तेथे बाबरी मशीद बांधली, त्या बाबराचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक करायला हवे, असे अबू आझमी यांना वाटते का ? अबू आझमी यांच्यासारखे धर्मांध आणि समाजविघातक मनोवृत्ती असणारे राजकारणी लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. अशा राजकारण्यांवर कारवाई होत नाही, हे संतापजनक होय !

मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – विधानसभेत ३ मार्च या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेचे जोरदार समर्थन केल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष अप्रसन्न आहेत. ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ (समान किमान कार्यक्रम) या पद्धतीवर सरकार स्थापन झाले होते; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बाबरी मशीद पाडल्याचे समर्थन करणे, हे गंभीर आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे याविषयी पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असे फुकाचे वक्तव्य समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी ४ मार्च या दिवशी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलतांना केले, तसेच आझमी यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यावरील चर्चेच्या वेळी बाबरी मशिदीचा हाच विषय मांडला. (हिंदुद्वेषाने पछाडलेले आमदार अबू आझमी आणखी दुसरे काय करू शकतात ? – संपादक)

 (सौजन्य : TV9 Marathi)

अबू आझमी पुढे म्हणाले की, भाजपला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी स्थापन झाली होती. उद्धव ठाकरे हे विसरले आहेत की, ते मुख्यमंत्री आहेत. बाबरी मशीद पाडणे, ही ‘क्रिमिनल अ‍ॅक्टिव्हिटी’ (गुन्हेगारी कृत्य) आहे. (जर बाबरी मशीद पाडणे, ही ‘क्रिमिनल अ‍ॅक्टिव्हिटी’, तर तेथे असलेले मंदिर पाडून त्यावर मशीद बांधणे, याला कसली ‘अ‍ॅक्टिव्हिटी’ म्हणायचे, हे अबू आझमी यांनी प्रथम सांगावे. अयोध्येत श्रीराममंदिर बांधण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा करून दिला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अबू आझमी यांच्या पचनी पडलेला नाही. न्यायालयाचा आदेश न जुमानणार्‍या अशा कायदाद्रोह्यांवर प्रथम कठोर कारवाई हवी ! – संपादक) महाविकास आघाडी सरकार स्थापण्यापूर्वी ठरवलेल्या ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’चा उद्धव ठाकरे यांना विसर पडला आहे. हे सरकार मंदिर-मशीद पाडण्याची गोष्ट करत आहे. मुसलमान समाजाचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्याविषयी बोलले पाहिजे. (मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण राज्यातील समाजाच्या प्रलंबित प्रश्‍नांचा विचार करावा लागतो, ते केवळ मुसलमान समाजाचे मुख्यमंत्री नाहीत, याचा अबू आझमी यांना विसर पडला आहे का ? – संपादक)