बारसू-सोलगाव अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात पंचायत समितीचा एकमुखी ठराव

  • मासिक सभेत प्रशासकीय कामकाजावर सदस्यांचा संताप

  • अधिकार्‍यांना जाब विचारला

डावीकडून संतोष म्हेत्रे, रोहित कुंभार, सौ. नंदिनी कदम आणि अभिजित गुरव

राजापूर, १० जुलै (वार्ता.) – तालुक्यातील बारसू-सोलगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या अणूऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असल्याने हा प्रकल्प तालुक्यात येऊ नये, असा एकमुखी ठराव राजापूर पंचायत समितीच्या मासिक सभेत करण्यात आला. यासमवेत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था, विद्युत् वितरणातील समस्या, कृषी विभागाचे कामकाज आणि विविध विकासकामांविषयी सदस्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना जाब विचारत तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली.

राजापूर पंचायत समितीच्या किसान भवन येथे सभापती नंदिनी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक सभा पार पडली. या वेळी उपसभापती अभिजीत गुरव, गटविकास अधिकारी रोहित कुंभार, अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मासिक सभेतील सूत्रे

१. सभेत विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. काही विभागांचे अधिकारी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि कृषी विभागाच्या कामकाजावर विशेष चर्चा झाली. विकासकामांमधील दिरंगाई, नागरिकांच्या तक्रारींकडे होणारे दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली.

२. तालुक्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा सभेत विशेष गाजला. ओणी-अणूस्कुरा मार्गावरील मोठमोठे खड्डे आणि त्यामुळे वाहनचालकांना होणारा त्रास याकडे सदस्य उमेश पराडकर आणि अपेक्षा मासये यांनी लक्ष वेधले

३. शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी तालुक्यातील केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे भरली गेल्याची तसेच ३ विस्तार अधिकारी रुजू झाल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी दिली.

४. कृषी विभागाविषयी सदस्यांनी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली. राजापूर तालुका कृषी कार्यालय शहरापासून दूर असल्यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक आणि वेळेचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत असल्याने हे कार्यालय पंचायत समितीच्या आवारात स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सभेत ठरावही संमत करण्यात आला.

संपादकीय भूमिका

पंचायत समितीच्या सभांमध्ये सदस्यांनी विभागीय अधिकार्‍यांच्या अनुपस्थितीवरून किंवा प्रशासकीय ढिसाळ कारभारावरून तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त करणे, हे चित्र आता नेहमीचेच झाले आहे. खरेतर सभेचे गांभीर्य राखण्यासाठी अधिकार्‍यांची उपस्थिती बंधनकारक करणे किंवा अनुपस्थित रहाणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगविषयक वा आर्थिक दंडात्मक कारवाई का केली जात नाही ?