मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींच्या केलेल्या निर्दाेष मुक्ततेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

नवी देहली – मुंबईतील उपनगरी रेल्वे गाड्यांमध्ये (लोकलमध्ये) वर्ष २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या प्रकरणात आतंकवादविरोधी पथकाने २८ मुसलमानांना  आरोपी बनवल्यानंतर आणि १३ जणांना अटक केल्यानंतर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला राज्यशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही आरोपींचे निर्दोषत्व आणि त्यांच्या सुटकेच्या निर्णय यांत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

सप्टेंबर २०१५ मध्ये एका विशेष मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम) न्यायालयाने या आरोपींना दोषी ठरवले होते. तेव्हा न्यायालयाने ५ आरोपींना फाशीची शिक्षा आणि ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर एकाची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर महाराष्ट्र सरकार फाशीच्या शिक्षेच्या संमतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते, तर दुसरीकडे दोषींनी शिक्षेविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर जुलै २०२५ मध्ये न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली होती.