किडनी रॅकेट प्रकरणातील बांगलादेशी आरोपींना जामीन संमत करणारे राजस्थान उच्च न्यायालय !

१. राजस्थानमध्ये किडनी रॅकेटमध्ये २ बांगलादेशी धर्मांधांना अटक

‘राजस्थानमध्ये अनधिकृतपणे किडनी रॅकेट चालवले जात होते. त्याचा छडा लावतांना त्यात स्थानिक आरोपींसह बांगलादेशातील नुरूल इस्लाम आणि अहसुनुल कोबीर यांचाही सहभाग उघडकीस आला होता. हे दोघे बांगलादेशातून ‘व्हिसा’ घेऊन भारतात आले होते. २३.४.२०२४ या दिवशी त्या दोघांना इतर आरोपींसह अटक करण्यात आली. या दोघांनी फौजदारी खटल्यात गुन्हा मान्य केला आणि ‘माफीचा साक्षीदार’ बनण्याचे ठरवले. त्याप्रमाणे त्यांची साक्ष नोंदवली गेली. इतर आरोपींनी जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केले आणि काहींना जामीनही संमत झाला. या दोघांचा जामीन अर्ज मात्र सत्र न्यायालयाने नाकारला.

२. राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका

सत्र न्यायालयाने जामीन नाकाल्यानंतर दोघा बांगलादेशींनी राजस्थान उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका प्रविष्ट केली. तेथे त्यांनी ‘आम्ही गुन्हा मान्य केला असून आमची फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमाप्रमाणे ‘माफीचा साक्षीदार’ म्हणून साक्षही नोंदवली गेली आहे. आम्ही पोलिसांना गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी साहाय्य करणार आहोत. आम्ही २ वर्षापासून कारावासात आहोत आणि फौजदारी खटला चालू होण्याची शक्यता अल्प आहे. इतर आरोपींना जामीन संमत झाला आहे. त्यामुळे आम्हालाही जामीन मिळावा’, असा युक्तीवाद केला. त्याला सरकारी अधिवक्त्यांनी जोरदार विरोध केला. ‘आरोपी विदेशी नागरिक असल्याने ते खटला चालू झाल्यानंतर उपस्थित रहातील, याची खात्री मिळणे शक्य नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमानुसार माफीच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवतांना त्यांनी न्यायालयीन कोठडी किंवा पोलीस कोठडी यांमध्येच राहिले पाहिजे. हे प्रकरण मानवी अवयवांच्या तस्करीचे आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देऊन नये’, असा युक्तीवाद सरकारी अधिवक्त्यांनी केला.

३. मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून बांगलादेशी आरोपींना जामीन संमत करणार्‍या राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अविवेकपणा !

फौजदारी खटला चालू होऊन त्यात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अल्प आहे, तसेच तो ‘ॲप्रू’वर (गुन्हा केल्याचे मान्य करून) गुन्ह्याविषयी सविस्तर वृत्तांत देणार्‍या आरोपीला पुढे शिक्षा होत नसते; मात्र त्याची साक्ष ही इतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यास कामाला येते. अशी व्यक्ती साक्ष द्यायला आली नाही, तर पुढच्या सगळ्या फौजदारी सुनवणींचा सत्यानाश होतो, हे राजस्थान उच्च न्यायालयाने लक्षात घेणे अभिप्रेत होते.

गरीब व्यक्तींच्या शरिरातील विविध अवयव काढून त्यांची तस्करी करणे, ही एक गंभीर समस्या आहे. यातून वाममार्गाने प्रचंड पैसा कमवला जातो. हा गंभीर गुन्हा आहे. अशा गुन्ह्यातील विदेशी लोकांना जामीन दिला आणि ते त्यांच्या देशात पळून गेले, तर पुढे अडचण निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मूलभूत अधिकार, लवकर फौजदारीची सुनावणी लागणे, व्यक्तीगत स्वातंत्र्य हे अधिकार केवळ भारतियांनाच लागू होत नाहीत, तर भारतीय सीमेच्या पलीकडे रहाणार्‍या विदेशी नागरिकांनाही लागू आहे, असा विशाल दृष्टीकोन राजस्थान उच्च न्यायालयाने दाखवला. हा दृष्टीकोन अविवेकी आहे. फौजदारी खटले चालून त्यात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. एरव्ही अल्पसंख्यांक म्हणवणारे गुन्ह्यात मात्र बहुसंख्य आहेत. यासमवेतच विविध तस्करींमध्येही त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. या गोष्टींचा विचार न्यायमूर्तींनी करणे अभिप्रेत होते. एका महत्त्वाच्या फौजदारी प्रकरणात माफीचे साक्षीदार असलेले विदेशी धर्मांध नागरिक उपस्थित न राहिल्यास खटल्याचा निकाल चुकीचा लागू शकतो आणि याचा अपलाभ आरोपी घेऊ शकतात.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (५.६.२०२६)