अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी गृहविभागासह २० शासकीय विभाग एकत्रित काम करणार ! – मुख्यमंत्री

मुंबई, १० जुलै (वार्ता.) – अमली पदार्थांची तस्करीसाठी परदेशातून सूत्रे हालवणार्‍या काही गुन्हेगारांना पोलिसांनी कह्यात घेतले आहे. यातून भारतात कार्यरत काही टोळ्या पकडल्या आहेत. अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारसमवेत सर्व राज्ये काम करणार आहेत. याच अनुषंगाने ‘ड्रग्ज फ्री (अमली पदार्थमुक्त) मुंबई’ हे अभियान मुंबईत राबवले जाणार आहे. अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी २० शासकीय विभाग एकत्रित काम करणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या म्हणजे १० जुलै या दिवशी अंतिम आठवड्याच्या चर्चेला उत्तर देतांना फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.

१. अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी विविध शासकीय विभागांना कामे वाटून देण्यात आली आहेत. तस्करीत सापडलेल्या २४ पोलिसांना निलंबित केले आहे. त्यांतील १८ पोलिसांना कामावरून काढून टाकले आहे.

२. महिलांवरील गुन्ह्यांचा शोध लागण्याचे प्रमाण सद्य:स्थितीत ५२.६ टक्के आहे. हे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांत ९ व्या, तर लहान मुलांविषयक गुन्ह्यांत महाराष्ट्र ७ व्या क्रमांकावर आहे.

३. पूर्वी २ वर्षांपर्यंतही आरोपपत्र प्रविष्ट केले जात नव्हते. सद्य:स्थितीत ६० ते ९० दिवसांत आरोपपत्र प्रविष्ट केले जात आहे. गंभीर गुन्ह्यात ६० दिवसांत आरोपपत्र प्रविष्ट होत आहे. ९१.९ टक्के गुन्ह्यांची आरोपपत्रे वेळेत प्रविष्ट झाली आहेत. चोरीच्या गुन्ह्यात मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाण ७६.१४ पर्यंत पोचले आहे.

४. वर्ष २०१३ पासून महिलांविषयीच्या गुन्ह्यात वाढ होत आहे. वर्ष २०२६ मध्ये बलात्काराच्या एकूण गुन्ह्यांतील ४ सहस्र ४३४ गुन्हे ओळखीच्या व्यक्तींनी केले आहेत. ओळखीच्या व्यक्तींनी केलेल्या बलात्कारांची टक्केवारी ९०.८९ टक्के आहे.

५. जलद गती न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची नियुक्ती आणि न्यायालयांची संख्या वाढवणे यांसाठी राज्यशासन आणि न्यायालय यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे.

६. पुणे येथील नसरापूरमधील गुन्ह्यात गुन्हेगाराला ५९ दिवसांत शिक्षा झाली. पुढील काळातही अशा प्रकारे न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू.

७. सायबर गुन्ह्यांचा शोध लागण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत २ सहस्र ८१३ प्रकरणांत पैसे पुन्हा प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई पोलिसांसाठी ४० सहस्र घरांची निर्मिती !

‘पोलीसदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी ७३३ कोटी रुपये संमत करण्यात आले आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, परदेशातून होत असलेली गुन्हेगारी रोखणे, आतंकवादी कारवाया रोखणे, गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग यांवर भर दिला जाणार आहे. मुंबई पोलिसांना शासकीय घरे बांधून देण्यासाठी ७४ मोक्याचे भूखंड शोधण्यात आले आहेत. त्यांवर ४० सहस्र शासकीय घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. मुंबईमध्ये ९३ सुसज्ज नवीन पोलीस स्थानके बांधण्यात येणार आहेत’, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अजित पवार अपघात प्रकरणाचा अहवाल जानेवारी २०२७ पर्यंत

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताची विशेष पोलीस पथक आणि ‘एएआयबी’ (विमान अपघात अन्वेषण ब्युरो) यांद्वारे अन्वेषण चालू आहे. विमान अपघात अन्वेषण विभागाचा अहवाल आल्याविना अन्वेषणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे विशेष अन्वेषण पथकाकडून सांगण्यात आले आहे. या घटनेच्या अन्वेषणावर आमचे लक्ष आहे. जानेवारी २०२७ पर्यंत या अपघाताचा अहवाल प्राप्त होईल.