मुसलमानांना धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही ! – नितेश  राणे, मत्स्य व्यवसाय मंत्री

मुंबई – मुसलमानांना जातीच्या आधारे आरक्षण प्राप्त होऊ शकते; परंतु धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, अशी सरकारच्या वतीने स्पष्ट भूमिका मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली. काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी ‘न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुसलमान विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण मिळावे’, अशी मागणी केली. त्यावर अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या वतीने अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवळ यांनी ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल’, असे सभागृहात सांगितले. त्यावर मंत्री नितेश राणे यांनी ‘मंत्री नरहरि झिरवळ यांच्या तोडून काहीही वदवून घेऊ नका’, असे सांगत मुसलमानांच्या आरक्षणाविषयीची वरील भूमिका स्पष्ट केली.

अल्पसंख्यांक विकास विभागासाठी ६० कोटी रुपये दिले ! – मंत्री नरहरि झिरवळ

१० जुलै या दिवशी तारांकित प्रश्नाद्वारे समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी  यांनी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने संमत करण्याची मागणी केली होती. यावर मंत्री नरहरि झिरवळ यांनी वर्ष २०२३ पासून वर्ष २०२७ पर्यंत अल्पसंख्यांक विकास विभागाला सरकारकडून किती निधी देण्यात आला ?, याची आकडेवारी दिली. वर्ष २०२६-२७ साठी अल्पसंख्यांक विकास विभागासाठी ६० कोटी रुपये निधी देण्यात आल्याचे झिरवळ यांनी सांगितले. काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी ‘सरकारचे अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे लक्ष अल्प आहे’, असे नमूद करत ‘अल्पसंख्यांकांसाठी उर्दू घरे, वाचनालये, निवासी शाळा यांना मान्यता द्यावी’, अशी मागणी केली. यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन नरहरि झिरवळ यांनी दिले.

या वेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘मुसलमान धर्मामध्ये विविध जाती आहेत. त्यांना इतर मागासवर्गाच्या लाभ मिळत आहे’, असे सभागृहात सांगितले.

‘आयटीआय’ बंद करून उर्दू घरांना मान्यता देऊ नका ! – राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेची मान्यता रहित करून ती जागा उर्दू शाळेसाठी देण्यात आली. असे करणे योग्य नाही. उर्दू शाळेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी; मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बंद करून उर्दू शाळेला मान्यता देऊ नका.