यापुढे छत्तीसगडमधील मुसलमानांना मुसलमानेतरांशी विवाह करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची अनुमती घेणे आवश्यक

रायपूर (छत्तीसगड) – राज्यातील मुसलमान युवक किंवा युवती यांना मुसलमानेतर मुसलमान व्यक्तीशी निकाह (इस्लामी पद्धतीने विवाह) करायचा असेल, तर आधी वक्फ बोर्डाची अनुमती घेणे बंधनकारक असेल. यासाठी दोन्ही बाजूंची संमती, आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. अनुमतीविना निकाह लावणार्‍या मौलानांवरही (इस्लामच्या अभ्यासकावरही) कारवाई केली जाऊ शकते.

Muslims in Chhattisgarh will now require Waqf Board approval to marry non-Muslims

If Hindus had taken such a decision, the so-called champions of individual freedom would have raised a huge outcry.

Why are they silent about this decision of the Waqf Board ?

PC: @ZeeNewsEnglish pic.twitter.com/kRQzVknhQs

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 10, 2026

१. नवीन व्यवस्थेनुसार राज्यातील निकाह लावणार्‍या सर्व मौलानांची नोंदणी केली जाईल आणि केवळ नोंदणीकृत मौलानांनाच निकाह लावता येईल.

२. बोर्डाचे म्हणणे आहे की, असे केल्याने खोटी ओळख सांगून किंवा कागदपत्रे लपवून विवाह करणार्‍यांवर प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येईल.

३. वक्फ बोर्डाच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील महिलांना फसवून विवाह करणे आणि मालमत्ता वादांशी संबंधित काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारी लक्षात घेऊन अशा प्रकरणांवर पाळत ठेवणे आणि सर्व निकाहांनी नोंद सुरक्षित ठेवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

४. बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. सलीम राज यांच्या मते, ‘सध्या अनेक ठिकाणी निकाहाचे कोणतेही एकत्रित नोंदणी ठेवली जात नाही. यामुळे नंतर वैवाहिक स्थिती, ओळख आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांमध्ये विवाद निर्माण होतात. नवीन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर प्रत्येक निकाहाची नोंद वक्फ बोर्डाकडे सुरक्षित राहील आणि प्रमाणपत्रही विहित प्रक्रियेनुसार जारी केले जाईल.’