पीक विम्यात खोटी माहिती दिल्यास ५ वर्षांची बंदी

मुंबई – राज्यात नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळ यांमुळे पिकांच्या होणार्‍या हानीपासून शेतकर्‍यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्यशासनाने वर्ष २०२६-२७ या वर्षासाठी ‘सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ लागू केली आहे. खरीप हंगामातील १४ प्रमुख पिकांसाठी ही योजना असून शेतकर्‍यांनी ३१ जुलैपूर्वी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.

प्रतिवर्षी पीक विम्याच्या नावाखाली होणारे अपप्रकार, बनावट नोंदणी आणि भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी कृषी प्रशासनाने ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ (डिजिटल पीक पहाणी) या प्रणालींचा उपयोग करण्याचे ठरवले आहे. कागदोपत्री केलेली नोंदणी आणि उपग्रहाद्वारे केलेली प्रत्यक्ष डिजिटल पहाणी यांत तफावत आढळल्यास आवेदन थेट बाद करण्यात येईल, तसेच चुकीची अथवा खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक करणार्‍यांवर ५ वर्षांची बंदी घातली जाणार आहे.