कालसुसंगत न्यायसंहितेमुळे भारतियीकरणाची भूमिका ! – अधिवक्ता पारिजात पांडे

रत्नागिरी – वर्ष १८५७ मध्ये पहिला स्वातंत्र्यसंग्राम उठाव झाला. त्यानंतर ब्रिटीशांनी १८६० मध्ये पहिला कायदा आणला. स्वातंत्र्य चळवळीला दडपण्यासाठी आंदोलित होणार्‍या स्वातंत्र्य सैनिकांना दंड देऊन सामान्य नागरिकांचे मनावर दमदाटी करण्यासाठी हा कायदा केला; परंतु १०० वर्षांत न्यायव्यवस्थेच्या गरजा बदलल्या आहेत.

आपल्या मूळ न्यायव्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार दंड देण्याऐवजी न्याय होणे आणि त्यातून सामाजिक सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेची मूळ तत्त्वे कायद्यात समाविष्ट होऊन आता भारतीय नीती मूल्यांची भूमिका स्पष्ट होत असल्यामुळे आणि ती कालसुसंगत असल्यामुळे झालेल्या बदलाने आम्ही अधिवक्ता समाधानी आहोत, असे प्रतिपादन बार कौन्सिलचे सदस्य अधिवक्ता पारिजात पांडे यांनी केले.

अधिवक्ता परिषदेच्या पत्रकार परिषदेत अधिवक्ता पांडे बोलत होते. याप्रसंगी अधिवक्ता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्षा सौ. प्रिया लोवलेकर, कोकण प्रांताचे सदस्य श्री. भाऊ शेट्ये, जिल्हाध्यक्ष अधिवक्ता मनोहर जैन आणि अधिवक्ता डॉ. आशिष बर्वे, आणि अधिवक्ता अनिरुद्ध फणसेकर उपस्थित होते.

अधिवक्ता पांडे म्हणाले की,

१. पुण्यातील बालअत्याचार प्रकरणी २ महिन्यांत निकाल लागला आहे. समाजाचे मन हेलावून टाकणार्‍या अशा घटना घडू नयेत, अपप्रवृत्तींना आळा बसावा यासाठी अशा प्रकारचे खटले प्रलंबित न ठेवता निश्चित कालावधीत मार्गी लागावेत यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने अत्यंत संवेदनशीलपणे हे प्रकरण पाहिले आहे. सत्ताधारी, समाजातील घटकांनी याबाबत मत व्यक्त करण्याची गरज आहे.

२. दोन-तीन वर्षांत वकील समुदायावर आक्रमणाचे प्रमाण वाढले आहे. समाजात प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी वकील काम करतात. त्यामुळे वकिलांना निर्भिडपणे काम करता आले पाहिजे. अशा स्थितीत जर त्यांच्यावरच आक्रमणे होणार असतील, तर पर्यायाने ती समाजाची हानी आहे. त्यामुळे वकिलांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणावा, अशी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.

३. वकील व्यवसायासाठी आवश्यक सनद ही मराठीतूनसुद्धा मिळावी, हा प्रस्ताव मी मांडला. त्याला संमती मिळाली असून आता त्याप्रमाणे मराठीतून सनद मिळू लागली आहे.