अश्लील विज्ञापनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात कठोर नियम लागू करणार !

मुंबई – महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराध यांना प्रवृत्त करणार्‍या विज्ञापनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्यावर सांस्कृतिक मंत्री अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारची विज्ञापने आणि डिजिटल माध्यमांतील आशयाचा समाजमनावर, विशेषतः युवकांच्या मानसिकतेवर होणारा विपरीत परिणाम सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहासमोर मांडला.

या चर्चेला उत्तर देतांना शेलार म्हणाले की, सध्याच्या कायद्यांतील दंडात्मक प्रावधाने अधिक कठोर केली जातील. कोणत्याही अश्लील विज्ञापनांच्या विरोधात सरकार कठोर भूमिका घेईल. भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम तसेच इतर संबंधित कायद्यांतील दंडात्मक प्रावधानांचा पुनर्विचार करून त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी कायदेतज्ञ, महिला हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार आणि संबंधित अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली तज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल.