महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना कायदा’ करणार ! -प्रकाश आबिटकर,  आरोग्यमंत्री

मुंबई – राज्यातील रुग्णांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देणारा, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत भरती होणार्‍या रुग्णांकडे पैशांची मागणी न करता प्राथमिक उपचार करणे, तसेच चाचण्या आणि उपचारांचे दरपत्रक घोषित करणे आदी गोष्टी रुग्णालयांना बंधनकारक करणारा ‘महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना कायदा’ करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याविषयीचे विधेयक विधीमंडळात मांडण्यात आले. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘राज्य चिकित्सा आस्थापन परिषद’ स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

ते म्हणाले,…

१. या कायद्यानुसार नोंदणीविना कोणताही दवाखाना किंवा रुग्णालय चालू करण्यास बंदी असून कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत; म्हणून उपचार नाकारणार्‍या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

२. खासगी आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणणे, रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबवणे आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरोग्य सेवेचा दर्जा राखणे हा कायद्याचा उद्देश आहे.

३. कायद्याच्या कक्षेत ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग आणि निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतींमधील सर्व खासगी, धर्मादाय आणि स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाना, डे-केअर केंद्रे, डायग्नोस्टिक, पॅथोलॉजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांना आणण्यात आले असून सैन्याची रुग्णालये, मनोरुग्णालये आणि केंद्र अन् राज्य शासनांची रुग्णालये यांना यातून वगळले आहे.

४. प्रस्तावित कायद्यात प्रत्येक रुग्णालयास रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात उपचार, चाचण्या आणि सेवांचे दरपत्रक हे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांत लावणे अन् संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

५. ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क घेणार्‍या किंवा रुग्णास सविस्तर देयक न देणार्‍या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाईचे प्रावधानही करण्यात आले आहे.

६. कायद्याच्या माध्यमातून रुग्णांना आजाराचे निदान, उपचारांचा आराखडा आणि अंदाजे खर्चाची माहिती, केसपेपर, उपचारांचा तपशील, दुसर्‍या तज्ञ आधुनिक वैद्याचे मत घेण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत.

७. रुग्णालयांच्या नोंदणीसाठी ‘नोंदणी प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणा असेल. प्राधिकरणास रुग्णालयांची नोंदणी रहित करणे , निलंबित करणे  तसेच आर्थिक दंड करणे  अधिकार देण्यात आले आहेत.

८. कायद्यानुसार नोंदणी झाल्याविना चिकित्सालय चालू करता येणार नाही. सुवर्ण घंट्यांत विनामूल्य उपचार देणे बंधनकारक केले आहे. आरोग्य व्यस्थेवर नियंत्रण ठेवणे आणि नियमन करणे यांसाठी ‘राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषद’ स्थापन करण्याचे प्रावधानही विधेयकात करण्यात आले आहे.

९. बेकायदेशीर रुग्णालये, पॅथोलॉजी, तसेच बोगस आधुनिक वैद्य यांना आळा घालण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. अनधिकृत रुग्णालयात काम करणारे आधुनिक वैद्य आणि कर्मचारी यांना १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, रुग्णालयाने माहिती लपवणे किंवा खोटी माहिती दिल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाचे प्रावधान करण्यात आले आहे.