कथित स्त्रीवाद्यांकडून हिंदु समाजावर करण्यात येणारे आघात !

१. महिला हक्काच्या मुखवट्याआडून महिलांविषयीच्या अनेक धोकादायक कायद्यांची निर्मिती

अ. ‘शतकांपासून गुलामगिरीत राहिल्यामुळे हिंदु समाजाच्या ‘बुद्धीचे सरकारीकरण’ झाले आहे. हिंदू प्रत्येक समस्येपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी पोलीस ठाणे आणि न्यायालय यांच्याकडे जातात. तेथे न्याय मिळवण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यातील कितीतरी वर्षे वाया जातात. त्यानंतरही ते स्वतः न्याय मिळण्यासाठी काही करत नाहीत. आपल्या देशात बहुतांश कायदे पोलीस आणि अधिवक्ते यांच्याकडून पिळवणूक करण्यासाठी वापरले जातात. त्यांच्यासाठी कायदे हे भ्रष्टाचाराचे एक चांगले साधन बनले आहेत. त्यामुळे आपले कायदे कोणत्याही समस्येचे समाधान ठरू शकत नाहीत.

आ. स्त्रीवादी अशासकीय संस्थांचे एखाद्या छोट्या गल्लीतही कुणी ऐकत नाही; मात्र त्यांनी सामाजिक न्यायाला ‘स्त्री हक्कां’चा मुखवटा लावून महिलांविषयीचे अनेक धोकादायक कायदे संमत करून घेतले. अशा कायद्यांना विरोध केला, तर आपल्याला ‘स्त्रीविरोधी’ किंवा ‘दलितविरोधी’ म्हणून हिणवले जाईल, या भीतीने पुरुष या कायद्यांना विरोध करणे टाळतात. माझ्या ४० वर्षांच्या कारकीर्दीत मी अशा कायद्यांना एकटीने विरोध केला आहे.

इ. मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्याला हात लावू शकेल, असा कायदा इंग्रजांनीही केला नाही. त्यांनी वर्ष १९३७ मध्ये मुसलमान स्त्रियांना संरक्षण देणारा ‘मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ॲक्ट’ हा कायदा आणला. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ला हात लावण्याचे इंग्रज आणि स्वतंत्र भारतातील सर्वपक्षीय सरकारे यांना धाडस झाले नाही. सुधारकांनी हिंदु प्रथांविषयी खोटे कथानक रचून हिंदूंना अपराधी भावनेत अडकवले. त्यानंतर सामाजिक कुप्रथांच्या नावाखाली केवळ हिंदु परंपरांवर प्रहार करणारे अनेक कायदे करण्यात आले.

प्रा.मधुपूर्णिमा किश्वर यांचा परिचय

‘प्रा. मधुपूर्णिमा किश्वर या प्रसिद्ध भारतीय शिक्षणतज्ञ आणि लेखिका आहेत. त्या ‘मानुषी’ पत्रिकेच्या संस्थापिका आणि संपादिका आहेत. त्या मागील ४ दशकांहून राष्ट्र आणि धर्म यांच्या रक्षणाचे कार्य करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी अनेक ग्रंथांचे लेखन केले आहे. त्यांचे लिखाण तथ्य आणि प्रत्यक्ष संशोधन यांवर आधारित असते.

२. गुरुकुले बंद करून आधुनिक शाळा उघडण्यामागे धर्मांतराचा डाव

खोटी कथानके रचण्यात ख्रिस्ती प्रचारकांनी मुख्य भूमिका निभावली. या खोट्या कथानकाचा आधार घेत त्यांनी धर्मांतर करण्याचे कार्य वेगाने चालू ठेवले. मोगलांच्या काळात हिंदु स्त्रियांचे अपहरण करण्यात येत होते. इंग्रजांच्या काळात मात्र ख्रिस्ती प्रचारकांनी ‘जनाना मिशन’ सिद्ध केले होते. दुपारी पुरुष घरात नसतांना ते विशेषत: तरुण विधवांकडे जाऊन त्यांचे धर्मांतर करायचे. त्या वेळी आर्य समाजाने ख्रिस्ती प्रचारकांच्या विरोधात आंदोलन चालू केले. त्यामुळे त्यांनी हिंदु गुरुकुले बंद करून ख्रिस्त्यांच्या शाळांतून स्त्रियांना शिक्षण देणे चालू केले. आजही सरकारी शाळांमधून निरर्थक शिक्षण दिले जाते. तेथून शिक्षण घेणार्‍यांना नोकर्‍या मिळत होत्या. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळाले. ख्रिस्त्यांच्या शाळा धर्मांतराची कारखाने बनले.

३. भारताला उद्ध्वस्त करण्यासाठी इंग्रजांचा वर्ण आणि कुटुंब व्यवस्था यांना विरोध

वर्ण आणि कुटुंब व्यवस्था हे दोन्ही भारतीय समाजाचे सर्वांत महत्त्वाचे आधारस्तंभ होते. कुटुंबव्यवस्थेमुळे कुळातील नातेवाईक आपल्या वर्णाशी (जातीशी) जोडून रहात होते. त्यामुळे हिंदूंमध्ये एकजूट होती. वर्ण आणि कुटुंब व्यवस्था यांपासून कुणीच वेगळे होऊ इच्छित नव्हते. तसे केल्यास उपेक्षित होण्याची सर्वांना भीती होती. ख्रिस्ती प्रचारकांनी या वर्णव्यवस्थेला विकृत स्वरूप देऊन ती वाईट असल्याचे पटवून दिले. जोपर्यंत समाज वर्णव्यवस्थेमध्ये बांधला होता, तोपर्यंत भारत विश्वगुरु पदावर होता. ज्ञान आणि व्यापार यांसाठी जगभरातून लोक भारतात येत होते.

४. स्त्री समानतेच्या नावाखाली केलेल्या नवीन कायद्यांमुळे हिंदु समाजाची हानी

हिंदु समाजात महिलांना समानतेचा अधिकार देण्यासाठी वर्ष १९५० च्या दशकात ‘हिंदु कोड बिल’ संमत करण्यात आले. हिंदु कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे हिंदु समाजाचे भले होण्यापेक्षा हानीच अधिक झाली आहे. त्यानंतर वर्ष १९७५ मध्ये ४९८ (ए) घरगुती हिंसाचार कायदा, हुंडाविरोधी कायदा, सती जाणे विरोधी कायदा, महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, विवाह योग्य वयाचा कायदा असे विविध कायदे संमत करण्यात आले. हुंडाविरोधी कायद्याच्या व्याख्येनुसार ‘कन्या सासरी येते, तेव्हा तिचे सासू-सासरे तिला काही भेटवस्तू देतात, तर तो गुन्हा असून त्यासाठी त्यांना कारावास होऊ शकतो.’ एवढा उलट कायदा जगातील कोणत्याही देशात नसेल. कोणतीच वधू रिकाम्या हाताने सासरी जात नाही. तिला नवीन कपडे आणि अलंकार दिले जातात. त्यामुळे असे कायदे संमत करतांना संस्कृती आणि अपराध यांमधील भेद समजून घेणे आवश्यक आहे.

हुंडा देणे किंवा घेणे यांवर ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा आहे. एका पित्याने त्याच्या कन्येला काय द्यावे ?, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. येथे सरकारचा हस्तक्षेप असू नये. सासरच्या लोकांनी सुनेचा छळ केला किंवा हत्या केली, तर त्याला निश्चित कठोर शिक्षा करावी. मारहाणीमागे केवळ हुंडा हे एकच कारण नसते, तसेच पत्नीला मारहाण केवळ भारतातच होते, असेही नाही, ती पाश्चात्त्य देशांतही होते. त्यामुळे हुंड्याचा मारहाणीशी काही संबंध नाही. हुंडा घेणे, हा दखलपात्र गुन्हा आहे; परंतु सर्वाधिक हुंडा हा न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी आणि सनदी अधिकारी यांनाच मिळतो. वास्तविक हुंडा मागितला, असे कुणीच मान्य करत नाही, तर ‘आम्ही मुलीला स्वतःहून भेटवस्तू दिल्या’, असेच म्हणत असतात.

५. हुंडाविरोधी कायद्याच्या अपवापरामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त

हुंडा मागितल्याविषयी मुलीने सासरकडील १० लोकांच्या विरोधात तक्रार केली, तर सर्व १० ही जणांना प्रथम कारावासात जावे लागते. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’नुसार हुंडाविरोधी कायद्यामुळे लाखोंच्या घरात खटले प्रविष्ट झाले आहेत. एखाद्या सुनेला सासरी मारहाण केली गेल्यास तो अत्यंत क्रूर गुन्हा समजला पाहिजे; परंतु जेव्हा खोट्या आरोपासाठी संपूर्ण कुटुंबाला कारागृहात डांबले जाते, तेव्हा अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. त्या कुटुंबातील एक विवाहित बहीण कॅलिफोर्नियात आणि दुसरी बेंगळुरूमध्ये असेल, तर तिच्यावरही देहलीत खटला भरला जातो. त्यामुळे सर्वांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो.

६. बलात्काराच्या खोट्या आरोपामुळे पुरुषांवर आत्महत्या करण्याची वेळ

बलात्काराच्या कायद्यामुळे जीवन साथीदार असलेल्या पुरुषांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊन ठेपते. जेव्हा एका पुरुषावर बलात्काराचा आरोप केला जातो, तेव्हा केवळ त्याचे एकट्याचे जीवन संपुष्टात येत नाही, तर त्याची आई, बहीण, पत्नी, मुले, मुलगी यांचे जीवनही विस्कटून जाते. त्याची बहीण किंवा मुलगी यांच्याशी कुणी विवाह करू इच्छित नाही. खोटा आरोप असला, तरी तो निर्दाेष सिद्ध होण्यास १०-१५ वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले असते.

७. हिंदूंनी कौटुंबिक प्रकरणांसाठी न्यायालयापासून लांब रहाणे आवश्यक !

यासंदर्भात मुसलमानांनी अत्यंत शहाणपणा दाखवला. जेव्हा लोक कौटुंबिक भांडणे सोडवण्यासाठी न्यायालयात जातात, तेव्हा कुटुंब आणि समाज दुभंगतो. त्यामुळे हिंदु राष्ट्राची स्थापना करायची असेल, तर ‘कौटुंबिक प्रकरणे कधीही न्यायालयात घेऊन जाणार नाही. सामाजिक आणि कौटुंबिक स्तरावरच ही भांडणे मिटवली जातील’, अशी प्रतिज्ञा हिंदु कुटुंबांना करावी लागेल.

पूर्वी पंचायतींच्या माध्यमातून परिवार आणि समाज मिळून निवाडा देत होते. त्यामुळे पैशाचा अपव्ययही होत नव्हता. विदेशी अशासकीय संस्थांच्या विरोधामुळे खाप पंचायत बंद झाल्या. त्यामुळे त्यांना विशेषतः आपल्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची अनुमती देऊ नये, अशी मागणी मी केली होती. त्यानंतर सरकारने ‘विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफ्.सी.आर्.ए.)’मध्ये सुधारणा केली. पूर्वी ‘एफ्.सी.आर्.ए.’च्या संकेतस्थळावर जाऊन विदेशातून कुणाला किती निधी मिळतो, हे शोधता येत होते; परंतु आता तसे करता येत नाही.’

– प्रा. मधुपूर्णिमा किश्वर, प्रसिद्ध भारतीय शिक्षणतज्ञ आणि लेखिका, देहली.