मशिदींवरील भोंग्यांविरुद्धच्या तक्रारी आणि कारवाई यांची माहिती २ आठवड्यांत सादर करा ! – Mumbai HC

  • मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश !

  • अवैध भोंगे लावणे, हा मूलभूत अधिकार नाही ! - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – मशिदींवरील भोंगे, तसेच इतर प्रार्थनास्थळांवरील ध्वनीक्षेपक यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारी आल्यावर पोलिसांनी आतापर्यंत काय कारवाई केली ?, याचा सविस्तर अहवाल २ आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही मुंबई पोलीस कारवाई करत नाहीत. याविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.

१. कांदिवली येथील अधिवक्त्या रीना रिचर्ड यांनी प्रतिदिन पहाटे मशिदीतून होणार्‍या प्रचंड ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात समतानगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रार प्रविष्ट केली होती; मात्र पोलिसांनी तक्रारींची नोंद न घेतल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.

कायद्याची चौकट सर्वांनाच बंधनकारक ! – मुंबई उच्च न्यायालय

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अवैधपणे भोंगे लावणे, हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. सर्व प्रार्थनास्थळांना आवाजाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावेच लागेल. ‘प्रार्थनास्थळेही शांतता क्षेत्राचाच भाग आहेत’, हे पोलिसांनी विसरू नये. कायद्यानुसार रहिवासी क्षेत्रासाठी ६५ डेसिबल आणि शांतता क्षेत्रासाठी ५५ डेसिबल आवाजाची ठरवून दिलेली मर्यादा सर्व प्रकारच्या भोंग्यांना लागू होते. त्यामुळे कायद्याची ही चौकट सर्वांनाच बंधनकारक राहील.

२. प्रतिवाद्यांनी सांगितले, ‘‘भोंगे मशिदीच्या आतील बाजूला तोंड करून लावले आहेत आणि आवाज अल्प डेसिबलमध्ये आहे’’; मात्र याचिकाकर्त्यांनी हा दावा फेटाळून ‘हे भोंगे ‘शांतता क्षेत्रात’ मोठ्या आवाजात वाजवले जात आहेत’, असे  न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.