‘नशामुक्त’ राज्य ?

२५ जूनपासून ‘नशामुक्त महाराष्ट्र अभियान’ राबवले जाणार आहे. या अंतर्गत विविध उपक्रमही राबवण्यात येणार आहेत. अमली पदार्थांचे केंद्र बनलेल्या पुण्यातून मागील १० वर्षांत अमली पदार्थविरोधी पथकाने ३७ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ हस्तगत केले. याचा अर्थ याच्यापेक्षाही कितीतरी अधिक पटीने ते वितरित झाले असतीलच ! पुण्यातील गुन्हेगारी वाढण्यामागेही अमली पदार्थांचे सेवन, हेच प्रमुख कारण समोर येत आहे. कितीही अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले, तरी त्यांची साखळी काही बंद होत नाही.

महसुलासाठी सरकार राज्यात दारूबंदी करण्यास अनुकूल नसते. काही गावांत आणि तालुक्यांत संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही दारूबंदी करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना, महिला मंडळे करत आहेत; मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. उलट सरकार मद्यविक्रीचे नवीन परवाने वाटत आहे. महाराष्ट्रात केवळ २ रुपयांत एक दिवस देशी दारू पिण्याचा, तर ५ रुपयांत विदेशी दारू ढोसण्याचा परवाना मिळतो. १०० रुपये घेऊन सरकार दारूड्यांना वर्षभर दारू ढोसण्याची अनुमती देते, तर १००० रुपयांत जीवनभर दारू पिण्याची अनुमती मिळते. २४ डिसेंबर, २५ डिसेंबर आणि ३१ डिसेंबर या दिवशी कोट्यवधी लिटर दारू प्यायली जाते. त्यानंतर होणार्‍या अपघातात कितीतरी निरपराधांचे मृत्यू होतात, कितीतरी जायबंदी होतात, अनेक मुलींचे विनयभंग होतात. ३१ डिसेंबरच्या निमित्ताने शेकडो तरुण मद्यपी होतात. राज्यात ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ साजरे होतात. राज्यात गुटखाबंदी केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. महामारीच्या काळात जिथे जीवनावश्यक वस्तू मिळणे कठीण होते, अशा भागांत गुटख्याची पाकिटे चढ्या दराने विकली जात होती. गावांमध्ये रेल्वेच्या गाड्या थांबतात, तेव्हा जवळच्या परिसरातील तरुण गुटखा, सिगारेट आणि तंबाखू यांची पाकिटे विकण्यासाठी गाडीत बिनधास्तपणे फिरतात. अन्न व औषध प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणा यांमुळे राज्यभर गुटखा पुरवण्याचे छुपे जाळे निर्माण झाले आहे. कोट्यवधीचा गुटखा जप्त केला जातो; मात्र ‘ही कारवाई केवळ दाखवण्यापुरती असते’, असे जाणकारांचे मत आहे. सरकार ‘स्मोकिंग झोन’ला (‘सिगारेट ओढण्याच्या जागे’ला) अनुमती देत आहे. कधीकाळी ४ बाय ४ फूट दिसणार्‍या पानटपर्‍या आज ‘आधुनिक’ झाल्या आहेत. या टपर्‍यांतून नक्की पानच मिळते कि आणखी काही, याची माहिती पोलिसांना का नसावी ? हाही एक प्रश्नच आहे. एकीकडे हे सर्व राजरोसपणे चालू असतांना दुसरीकडे सरकार राज्यभर ‘नशामुक्त महाराष्ट्र अभियान’ राबवत आहे. अशा अभियानातून राज्य नशामुक्त होईल का ?, हे कळायला जनता दूधखुळी नाही !

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.