गोव्यातील भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांत उपनिबंधक कार्यालयांची चौकशी होणार

पणजी, १४ जून (वार्ता.) – गोव्यात बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी बळकावणे आणि मालमत्तेशी संबंधित बनावट कागदपत्रे सिद्ध करणे, अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता वादग्रस्त व्यवहारांची नोंदणी करणार्‍या उपनिबंधक (सबरजिस्ट्रार) कार्यालयांतील अधिकार्‍यांनाही पोलीस अन्वेषणाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. बनावट कागदपत्रांची नोंदणी कशी झाली ? आणि फसव्या व्यवहारांना कायदेशीरतेचे स्वरूप कसे प्राप्त झाले ? यांचे अन्वेषण यंत्रणा सखोल अन्वेषण करत आहेत.

पोलीस सूत्रांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार हल्लीच्या काळात राज्यात अनेक मालमत्ता फसवणूक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये प्रथम बनावट कागदपत्रे नोंदणी कार्यालयासमोर येत असतात आणि या कागदपत्रांची सरकार दरबारी नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचा वापर विक्री खत (सेल डीड), भेट खत(गिफ्ट डीड) किंवा इतर हस्तांतरण कागदपत्रे सिद्ध करण्यासाठी केला जातो. यामुळे फसवणूक उघडकीस येईपर्यंत या व्यवहाराला कायदेशीरतेचा आभास प्राप्त होत असतो. एकदा कागदपत्रे नोंदणीकृत झाली की, फसवणूक उघड करणे अधिक गुंतागुंतीचे बनत असते. यामुळे बनावट पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी, खोटे प्रतिज्ञापत्र, बनावट नोटरी कागदपत्रे किंवा फेरफार केलेली मालकीची कागदपत्रे स्वीकारून त्यांची नोंदणी कार्यालयांमध्ये नोंदणी करण्यात आल्याच्या प्रकरणी संबंधित उपनिबंधकांची चौकशी प्राधान्याने होण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील जवळपास प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सध्या मालमत्ता फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, फसवणूक, तोतयेगिरी आणि मालकी हक्क यांवरील वाद अशा स्वरूपातील सरासरी ७-८ तक्रारींची चौकशी चालू आहे. या व्यतिरिक्त भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यासाठी वर्ष २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेले विशेष अन्वेषण पथक राज्यभरातील डझनाहून अधिक प्रकरणांचे अन्वेषण करत आहे.