चला, पाल्यांचा मराठी शाळेत प्रवेश निश्‍चित करूया !

जून महिना उजाडला की, नव्या शैक्षणिक वर्षाची चाहूल लागते. घराघरांत मुलांच्या शाळा प्रवेशाची लगबग चालू होते. आपल्या पाल्याला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यावा, हा प्रत्येक पालकासमोरील महत्त्वाचा प्रश्‍न असतो. अशा वेळी एक मराठी माणूस, एक उत्तरदायी पालक आणि मातृभाषेचा अभिमान बाळगणारा नागरिक म्हणून आपण स्वतःला एक प्रश्‍न विचारला पाहिजे, ‘आपल्या मुलाला जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत प्रवेश का देऊ नये ?’

आज महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तम शिक्षक, आधुनिक सुविधा आणि संस्कारक्षम वातावरण यांमुळे नव्या उंचीवर पोचत आहेत. याला आणखी उंचीवर पोचवण्यासाठी आवश्यक आहे तो पालकांचा विश्‍वास आणि पालक म्हणून स्वतःचा सक्रीय सहभाग ! ‘केवळ अफवा आणि यंत्रणेच्या संदर्भातील नकारात्मक दृष्टीकोन यांमुळे ग्रामीण भागातील अल्प व्ययाची, योग्य गुणवत्तेची अन् संस्कार करणारी एक यंत्रणा आम्ही कमकुवत तर करत नाही ना ?’, हा प्रश्‍न एकदा स्वतःला विचारणे आवश्यक आहे.

१. जिल्हा परिषद शाळा : गुणवत्तेची निश्‍चिती

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची निवड अत्यंत पारदर्शक आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर आधारित असते. ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी), विविध स्पर्धात्मक प्रक्रिया, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे समाजातील गुणवंत आणि प्रशिक्षित युवकच शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांसमोर उभे रहातात. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या गुणवत्तेची वेळोवेळी पडताळणी होते. प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे या शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षक हा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे.

शिक्षक हे राष्ट्रनिर्माते असतात. आपल्या गुरु-शिष्य प्राचीन परंपरेला याच शाळा पुढे घेऊन गेल्या आहेत. येथील शिक्षक केवळ अभ्यासक्रम शिकवत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीमत्त्व विकासासाठी, संस्कारांसाठी आणि देशाच्या आधुनिक शैक्षणिक धोरणांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे शासकीय शैक्षणिक संस्था अर्थात् आपल्या शाळा उत्तरदायी नागरिक घडवणारी यंत्रणा म्हणून पुढे आल्या आहेत.

२. मातृभाषेतून शिक्षण : अधिक आत्मविश्‍वास देणारे

शैक्षणिक संशोधन सातत्याने सांगते की, मुलांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाले, तर त्यांची आकलनशक्ती, विचारशक्ती आणि सर्जनशीलता अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित होते. मराठी माध्यमातून शिकणारी मुले केवळ भाषा शिकत नाहीत, तर आपल्या संस्कृतीशी, इतिहासाशी, परंपरांशी, वारशाशी आणि सामाजिक मूल्यांशी जोडली जातात. मराठी भाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढतो. ते स्वतःचे विचार स्पष्टपणे व्यक्त करू शकतात. इंग्रजी आणि अन्य भाषा शिकणे आवश्यक आहेच; परंतु शिक्षणाचा पाया मातृभाषेत असणे अधिक परिणामकारक असल्याचे अनेक जागतिक तज्ञांनी नमूद केले आहे.

३. सर्वांत मोठे बलस्थान : समर्पित शिक्षक

जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना शासनाकडून नियमित आणि पूर्ण वेतन दिले जाते. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण लक्ष अध्यापन, विद्यार्थ्यांचा विकास आणि शाळेची प्रगती यांकडे केंद्रित रहाते. काही समर्पित शिक्षक स्वतःच्या व्ययातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य देतात, विविध उपक्रम राबवतात आणि गावोगावी शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवतात. साने गुरुजींच्या महाराष्ट्रात आजही अनेक ठिकाणी शिक्षकांच्या नावाने ती शाळा ओळखली जाते.

आज अनेक जिल्हा परिषद शाळांनी डिजिटल वर्गखोल्या, संगणक शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, ‘ई-लर्निंग’ सुविधा, क्रीडा साहित्य आणि विविध नवीन उपक्रमांच्या माध्यमातून उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. ‘सेमी इंग्लिश’ (मराठी आणि इंग्रजी दोन भाषांचा वापर) शिक्षणपद्धत शाळांनी अवलंब केली आहे. शालेय व्यवस्थापन समिती आणि माजी विद्यार्थी मंडळाकडून अनेक सुधारणा होत आहे.

४. राज्याचे शैक्षणिक धोरण – मातृभाषेचे महत्त्व

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’, तसेच महाराष्ट्र शासनाचे शैक्षणिक धोरण प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण देण्याला विशेष महत्त्व देते. मुलांचा बौद्धिक विकास, भाषिक कौशल्ये आणि संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी मातृभाषा हे सर्वांत प्रभावी माध्यम असल्याचे या धोरणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच विचारातून महाराष्ट्रातील मराठी शाळांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण बनवण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहेत. विशेष म्हणजे कला, क्रीडा, स्पर्धा परीक्षा या संदर्भातील मुलांच्या विकासाची यंत्रणा, शृंखला याच शाळांमध्ये पूर्ण होते. इथे निधीअभावी कधीही विद्यार्थ्याच्या खिशातून पैसा काढून स्पर्धा घेतली जात नाही किंवा रहित होत नाही अथवा पुढे ढकलली जात नाही. क्रीडा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण एकदा ठरले की, पूर्ण केले जाते. राज्याचे बाल कल्याण आणि बौद्धिक धोरण यांना याच विचारमंचावर राबवले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेतून आपण बाहेर तर जात नाही ना ? याचा विचार व्हावा.

५. आता प्रवेशासाठी लागतात रांगा !

एक काळ असा होता की, काही पालकांना जिल्हा परिषद शाळा, म्हणजे ग्रामीण भागातील भक्कम पर्याय वाटत असे; मात्र अफवा, गैरसमज आणि काही अपवादात्मक घटना यांमुळे या शाळा मधल्या काळात ओस पडायला लागल्या होत्या; मात्र आज परिस्थिती पालटली आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांनी त्यांच्या गुणवत्तेमुळे वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नागपूर, जळगाव आणि इतर अनेक जिल्हे येथील काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांची मोठी मागणी दिसून येते. अनेक शिक्षकांनी त्यांच्या दायित्वातून, गुणवत्तेतून आणि कल्पकतेने शाळांना नवी ओळख दिली आहे. डिजिटल शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, संस्कारक्षम वातावरण आणि विद्यार्थ्यांचे उत्कृष्ट निकाल यांमुळे या शाळांवर पालकांचा विश्‍वास वाढत आहे.

 ६. नवे शैक्षणिक धोरण : शाळांनी कात टाकली !

काही ठिकाणी अपवादात्मक शाळांच्या जीर्ण इमारती आणि आवश्यक सोयीसुविधांची कमतरता दिसते. त्यामुळे पालकांनी केवळ भौतिक सुविधा बघून शाळांविषयी भूमिका बनवणे अयोग्य आहे. गरिबातील गरीब विद्यार्थ्यांपासून सर्वांना शिक्षण मिळावे, अशी शासनाची समतोल भूमिका आहे. त्यामुळे अतिशय माफक शुल्कामध्ये या शाळेतील शिक्षण मुलांना घेता येते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक अ‍ॅप शाळांनी विकसित केले आहेत. शिक्षकांना दायित्वाने त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे लागत आहे. ‘निपुण शाळा’ या मोहिमेतून शाळातील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. तिसर्‍या वर्गापासून ‘प्रज्ञाशोध परीक्षा’, चौथी आणि सातवीत होणारी ‘शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशीप) परीक्षा’, ‘टॅलेंट सर्च परीक्षा’, शालेय गणवेश, शालेय पोषण आहार, सगळ्यांना विनामूल्य पुस्तके, केळी वाटप, मुलींसाठी दैनिक भत्ता, मुलींना स्वतंत्र स्वच्छता गृह, ‘सॅनिटरी नॅपकीन’ची उपलब्धता, प्रवेश उत्सव, संस्कार शिबिर, असे विविध उपक्रम शाळेत राबवण्यात येतात. पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे इंग्रजीपासून कुणी वंचित रहात नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील काही शाळा ‘सेमी इंग्लिश’ झाल्या आहेत. याखेरीज या सर्व यंत्रणेवर पालकांच्या ५ समित्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे बाह्य चकाकी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या आग्रहातून मुले दर्जेदार प्रशिक्षित शिक्षकांपासून अन् शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यांवर विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे.

 ७. अनेक गावांनी शाळांसाठी घेतला पुढाकार !

मराठी शाळा वाचवणे, म्हणजे स्वतःची ओळख जपणे होय. घरापासून योग्य अंतरावर असणारी शाळा मुलांना त्यांच्या बाल्यावस्थेत खेळ आणि अन्य कला गुण यांसाठी भरपूर वेळ वाचवू शकते. गावातील शाळा बाजूला ठेवून शहरातील वा तालुक्याच्या ठिकाणच्या शाळांसाठी पालकांना मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त व्ययही करावा लागतो. वाहनव्यवस्था करावी लागते. यामध्ये मुलांच्या जडणघडणीचा वेळ जातो. अनेक गावांनी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ज्या पालकांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेतला, त्यांना घरपट्टीतही सवलत दिली आहे. अनेक गावांनी शिक्षकांना मुख्यालयात रहाणे अनिवार्य केले आहे. गावाचे आणि गावातील प्रमुखांचे शाळांकडे लक्ष असणे अन् शिक्षकांचे गावातच रहाणे यांमुळे आदर्श जीवनपद्धतीची जपणूकही होते. गावाप्रतीचा आदरही वृद्धींगत होतो. शाळा, म्हणजे केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसते; ती संस्कृती, परंपरा, मूल्ये आणि समाजाची ओळख जपणारे केंद्र असते. त्यामुळे मराठी शाळा टिकल्या, तर मराठी भाषा टिकेल. मराठी भाषा टिकली, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख अधिक बळकट राहील. त्यामुळे आज आपल्या मुलाला मराठी शाळेत प्रवेश देणे, म्हणजे केवळ एका शाळेची निवड नव्हे; तर मातृभाषा, संस्कृती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था यांवर व्यक्त केलेला विश्‍वास आहे. पालक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, तलाठी, नगरसेवक, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ञ या सर्वांनीच हे सूत्र अधोरेखित करावे. अनियंत्रित खासगी यंत्रणेचे फटके समाजव्यवस्थेला बसत असतांना शिक्षणाची ही मूळ साखळी पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन शाळांना आणि तिच्या यंत्रणेला बळकट करणे आवश्यक आहे.

८. चला, एक सकारात्मक निर्णय घेऊया !

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आपल्या गावातील वा परिसरातील जिल्हा परिषद शाळेला भेट द्या. तेथील शिक्षकांशी संवाद साधा. शाळेच्या सुविधा पहा. विद्यार्थ्यांचे यश जाणून घ्या आणि मग आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी विचारपूर्वक निर्णय घ्या. आमचे आई-वडील, आम्ही आणि आमची मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिकलेली आहेत. त्यामुळे यावर्षी निर्धारपूर्वक ठरवूया आणि आपल्या पुढच्या पिढीतील पाल्यांचा मराठी शाळेत प्रवेश करूया… मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांचा अभिमानाने वारसा पुढील पिढीकडे सुपुर्द करूया !

– श्री. प्रवीण टाके, उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर.