‘ख्रिस्ती धर्मच एकमेव श्रेष्ठ’ असल्याचे सांगणार्‍या पाद्र्याची याचिका प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाकडून असंमत !

‘ख्रिस्ती रेव्हरंड पाद्री विनीत व्हिन्सेंट परेरिया यांनी उत्तरप्रदेशातील एका प्रार्थनास्थळामध्ये प्रार्थनेच्या वेळी ‘ख्रिस्ती हाच एकमेव श्रेष्ठ धर्म आहे’, असे सांगितले. त्यामुळे अन्य धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधानाच्या ‘कलम २९५ अ’च्या अंतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. 

१. गुन्हा रहित करण्याची मागणी करणारी याचिका प्रयागराज उच्च न्यायालयात असंमत

हा गुन्हा रहित करण्यासाठी परेरिया यांनी उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराज उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांच्यासमोर झाली. या वेळी ‘धर्मनिरपेक्ष देशात कुणीही त्यांचाच धर्म श्रेष्ठ असल्याचा दावा करणे चुकीचे आहे. त्यातून अन्य धर्मांचा अवमान होतो आणि राज्यघटनेच्या अनेक कलमांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात नोंदवलेला गुन्हा रहित करणे योग्य होणार नाही, तसेच गुन्हा नोंदवल्यानंतर सकृतदर्शनी आरोप पडताळण्यासाठी नोटीस काढली जाते. या प्रकरणी खालच्या न्यायालयात खटला चालू होईल. त्यामुळे यात हस्तक्षेप करण्याची ही वेळ नाही’, असे सांगून पाद्री परेरिया याची रिट याचिका असंमत केली.

२. सर्वाेच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

या निवाड्याला परेरिया यांच्याकडून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस देण्यात आली आणि पाद्री परेरिया यांच्या विरोधात चालू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश डावलणार्‍यांच्याही विरोधात गुन्हे नोंद होणे आवश्यक !

शांतीप्रिय समाजाचे लोक दिवसभरात ५ वेळा ध्वनीक्षेपकावरून प्रार्थनेसाठी बोलावतात. त्या वेळी ते केवळ त्यांचाच पंथ श्रेष्ठ आहे, असे वारंवार सांगत असतात. त्यामुळे प्रयागराज उच्च न्यायालयातील खटल्याचा आधार घेऊन धर्मांधांच्या विरुद्धही प्रत्येक पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद होऊ शकतात, तसेच रात्री १० नंतर सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. असे असतांनाही सकाळी ६ वाजण्यापूर्वी कर्णकर्कश आवाजात आरोळी ठोकली जाते. त्याही विरोधात गुन्हे नोंद झाल्यास कुणाची हरकत नसावी.’  (२६.४.२०२६)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय